शिवसेना कोणाची आणि राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या सलग सुनावणीतील तीन दिवस युक्तिवाद झाला. पण अजूनही फक्त ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद सुरू आहे. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला पण अजूनही ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला नाही.
त्यामुळे उर्वरित सुनावणी ही 28 फेब्रुवारी पासून पुन्हा सुरू होणार आहे. पुढील वेळी ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण होऊन शिंदे गटाकडून युक्तिवाद केला जाईल. आज सकाळीही ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनीच युक्तिवाद केला. त्यानंतर सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. आज दिवसभरात कोर्टात नक्की काय घडलं ?
एकनाथ शिंदे शिवसेना आहेत हे राज्यपालांनी कसं ठरवलं ?
असं इतिहासांत पहिल्यांदाच झालंय की राज्यपालांनी शिवसेना पक्ष म्हणून दुस-याचं व्यक्तीला सत्ता स्थापनेची संधी दिली. वास्तविक उद्धव ठाकरे हे जानेवारी २०२३ पर्यंत पक्ष प्रमुख होते. पण राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेना सत्ता स्थापन करण्यास सांगितले.
एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे 39 आमदार शिवसेना आहेत हे राज्यपालांनी कसं ठरवलं ? सरकार उलथवण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही. ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
मी ही केस जिंकेन किंवा हरेन. त्यासाठी… कपिल सिब्बल यांचा भावनिक शेवट
अडीच दिवस युक्तिवाद केल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद संपवला. आपला युक्तिवाद संपवताना त्यांनी एक भावनिक वाक्य बोलत संपवला.
ते म्हणाले की, “मी ही केस जिंकेन किंवा हरेन..त्यासाठी मी इथे उभा नाही. मी इथे आपल्या सगळ्यांच्या हृदयाच्या जवळ असणाऱ्या एका गोष्टीसाठी उभा आहे. संस्थात्मक सार्वभौमत्व आणि राज्यघटनेची जपणूक करण्यासाठी मी इथे उभा आहे. जर न्यायालयानं हा सगळा प्रकार वैध ठरवला, तर आपण १९५० सालापासून जी गोष्ट इतकी काळजीपूर्वक जपून ठेवली आहे, तिचा मृत्यू होईल”
Sibal: I stand here not for this case.
I stand here for the protection of what is so close to our heart- institutional integrity and to ensure that constitutional processes survive. If your lordships uphold this, it would be the death of what we’ve upheld since 1950s.#ShivSena— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
…तर सत्ताबदल झाला नसता – सिंघवीचा युक्तिवाद
कोर्टाच्या या सगळ्यांत दहाव्या परिशिष्टाचा हेतूच विसरून जातोय. सभागृहातील घटनांशी राज्यपालांचा संबंध नसतो पण राज्यपालांचे राजकीय लागेबांधे असतातच.
२७ आणि २९ जूनच्या आदेशावरच शिंदे सरकार आलं. २७ जूनला कोर्टानं अध्यक्षांनी अपात्रतेची कारवाई करण्यापासून रोखलं. २९ तारखेला कोर्टानं बहुमत चाचणीस परवानगी दिली. हे दोन आदेशच अस्तित्वात नसते, तर सत्ताबदल झाला नसता.
बहुमत चाचणीवर बाह्य गोष्टींचा प्रभाव पडू नये. कोणाच्याही हस्तक्षेपाशिवाय बहुमत चाचणी व्हावी. उपाध्यक्षांना त्यांचा निर्णय घेऊ द्या. ठाकरे गटाचे दुसरे वकील सिंघवींचा युक्तिवाद
विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला असता, तर…
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद सुरु केल्यानंतर त्यांनी २९ आणि ३० जून रोजी घडलेला घटनाक्रम वाचून दाखवला. २९ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठराव सभागृहात मांडण्याला परवानगी दिली. त्यानंतर त्याच दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
सिंघवी यांचं याच मुद्दयांवर न्यायालायने एक महत्व पूर्ण निरीक्षण सांगितलं. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयानं ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना सुनावलं.
CJI DY Chandrachud: If you had faced the trust vote, these are open votes, and lost- it would have been clear if these 39 people made a difference.#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
न्यायालयाने सांगितलं की “जर तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला असता, ज्यात खुल्या पद्धतीने मतदान होतं, आणि हरला असता तर त्या ३९ आमदारांमुळे नेमका काय परिणाम झाला ते स्पष्ट होऊ शकलं असतं. जर फक्त त्या ३९ आमदारांमुळे तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव हरला असता, तर ते अपात्र ठरल्यानंतर तुम्ही तो ठराव जिंकला असता.”
