Thalapathy Vijay-led government Shock Permission to RSS rallies Madras High Court reprimands government : तामिळनाडूमध्ये आरएसएसच्या रॅलीजन परवानगी नाकारणाऱ्या सीएम विजय यांच्या नेतृत्वातील टीव्हीके सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. कारण उच्च न्यायालयाने संघाच्या रॅलीजना परवानगी देत सरकारला फटकारले आहे.
तर या रॅलींच्या आयोजनासाठी न्यायालयाने काही मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या आहेत. रॅलीदरम्यान कोणत्या गोष्टींना परवानगी असेल आणि कोणत्या गोष्टींवर निर्बंध असतील, याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच, RSS ने पोलिसांनी घालून दिलेल्या अटींचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
RSS ने आपल्या स्थापनेची 100 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने देशभरात रॅली काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच उपक्रमांतर्गत तामिळनाडूमध्ये येत्या 25 ऑक्टोबर आणि 1 नोव्हेंबर रोजी 128 ठिकाणी रॅली काढण्यासाठी संघटनेने पोलिसांकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, पोलिसांकडून या मागणीची दखल घेतली जात नसल्याने RSS चे राज्य सचिव जगदीशन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
ऑनलाइन बेटिंग अन् सायबर फसवणुकीवर ईडीची मोठी कारवाई, मुंबई-पुण्यासह 5 शहरांत 20 ठिकाणी छापेमारी
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती लक्ष्मी नारायणन यांच्या खंडपीठासमोर पुन्हा सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकिलांनी सांगितले की, चेन्नईमध्ये 400 आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी 100 सहभागी असलेल्या रॅली काढण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, पोलिसांनी वेगवेगळी कारणे देत परवानगी नाकारली.
दुष्काळामुळे ऊसतोड मजुरांचं स्थलांतर वाढलं; धारूरमध्ये मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर
दुसरीकडे, पोलिसांची बाजू मांडताना महाधिवक्ता विजय नारायण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्देशानंतरही केवळ 39 ठिकाणांसाठीच अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 16 ठिकाणच्या अर्जांमध्ये सहभागी होणाऱ्या लोकांची संख्या, तर 38 ठिकाणच्या अर्जांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांची माहिती देण्यात आली आहे. उर्वरित जिल्ह्यांसाठी अद्याप अर्ज दाखल करण्यात आलेले नाहीत. तसेच, ज्या काही ठिकाणी रॅली काढण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे, त्या भागांमध्ये वाहतुकीची मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे परवानगी देताना अडचणी निर्माण होत असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
लंके – शिंदेंची भेट…जिल्हा बँक निवडणूक बिनविरोध होणार का? शिंदेंनी स्पष्टच सांगितलं
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. रॅली काढण्यास परवानगी नाकारून सरकार अप्रत्यक्षपणे RSS च्या प्रचारालाच हातभार लावत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. यानंतर न्यायालयाने RSS ला 25 ऑक्टोबर आणि 1 नोव्हेंबर रोजी रॅली तसेच सभा आयोजित करण्यास परवानगी दिली. मात्र, या कार्यक्रमांदरम्यान पोलिसांनी घालून दिलेल्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक असेल. या अटींचे उल्लंघन झाल्यास पोलिसांना नियमानुसार कारवाई करता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.