Drought : मुंबई : पावसाच्या कमतरतेमुळे कर्नाटकमधील जवळपास तीन चतुर्थांश भाग म्हणजे तब्बल 195 तालुके दुष्काळग्रस्त ठरविण्यात आले आहेत. महसूलमंत्री कृष्णा बायरेगौडा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची राज्य सरकारला शिफारस केली आहे. राज्यातील 31 जिल्ह्यांमध्ये 236 तालुके आहेत. त्यापैकी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 195 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी ‘पात्र’ ठरले आहेत. 195 तालुक्यांपैकी 161 तालुक्यांना गंभीर फटका बसला असून 34 तालुके मध्यम बाधित आहेत. 11 सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील एकूण पावसाची तूट 40% इतकी होती. अशी अनेक निरीक्षणे या उपसमितीने नोंदविली आहेत. (Karnataka cabinet sub-committee headed by revenue minister Krishna Byregowda recommended declaring 195 taluks as drought-hit)
बायरेगौडा म्हणाले की, ही समिती आपली शिफारस मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पाठवेल, ते मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करतील. ही औपचारिकता एका आठवड्याच्या कालावधीत संपेल आणि त्यानंतर राज्य सरकार मदतीसाठी केंद्राला तपशीलवार निवेदन सादर करेल, अधिकाऱ्यांना या निवेदनाचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले आहे. यानंतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची भरपाई केंद्र सरकार देईल, शिवाय पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, जनावरांसाठी चारा खरेदी आणि या तालुक्यांतील लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासारख्या मदत कार्यासाठी राज्य सरकारला निधी उपलब्ध करून देईल.
गेल्या काही दिवसांपासून पाऊस न झाल्याने आणखी 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आम्ही अधिकार्‍यांना या तालुक्यांमध्ये ग्राउंड ट्रुटींग (पीक नुकसान मूल्यांकन) करण्यास सांगितले आहे. ते पूर्ण झाल्यावर आम्ही त्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करू.
या उपसमितीने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात मानवी श्रमाच्या दिवसांची संख्या 100 वरून 150 पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. या मदत कार्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी संबंधित भागातील आमदारांच्या अंतर्गत टास्क फोर्स स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. यावेळी दुष्काळी निकषांमध्ये बदल करण्याच्या राज्याच्या मागणीला केंद्राने प्रतिसाद न दिल्याबद्दल मंत्री बायरेगौडा यांनी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे शेतकऱ्यांना मदत करणारी नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून दुरुस्तीची मागणी केली आहे. परंतु अद्याप कोणतेही उत्तर आलेले नाही, असे मंत्री बायरेगौडा यांनी सांगितले.
दरम्यान, कर्नाटक सरकारच्या या तातडीच्या पावलांनंतर महाराष्ट्रातील जनतेचे शिंदे सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष लागून राहिले आहे. महाराष्ट्रातही यावर्षी पावसाची कमतरता असल्याचे दिसून आले आहे. संपूर्ण ऑगस्ट महिना आणि आतापर्यंतचा सप्टेंबर महिना कोरडा गेल्याने दुष्काळची भीती वाढली आहे. गेल्या दोन महिन्यापासून पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके करपून गेले आहे. तब्बल दीड-दोन महिने पावसाने उघडीप दिल्यान खरिपातील पिकांना मोठा फटका बसला आहे. जमिनीतील पाणी पातळी कमी प्रमाणात आहे. अशीच जर परिस्थिती राहिली तर यंदाच्या वर्षी दुष्काळाचा सामना करावा लागणार असल्याचे जाणकार सांगत आहेत.
