आज केंद्रीय केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामध्ये संरक्षण मंत्रालयासाठी विक्रमी ₹7.8 लाख कोटींची तरतूद जाहीर केली आहे. ही तरतूद मागील आर्थिक वर्षातील ₹6.81 लाख कोटींच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ ठरली आहे. सैन्याची ताकद आणि स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला सर्वोच्च प्राधान्य यामुळे मिळणार आहे.
रशिया-युक्रेन युद्ध, मध्य पूर्वेतील अस्थिरता, भारत-चीन सीमावाद आणि भारत-पाकिस्तान सीमेवरील आव्हाने पाहता भारताला आपली संरक्षण क्षमता मजबूत करण्याची गरज होती. ड्रोन युद्ध, सायबर हल्ले आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचे महत्त्व वाढले असून, हा अर्थसंकल्प त्या दिशेने मोठे पाऊल मानला जात आहे.
एकूण संरक्षण बजेट: ₹7.8 लाख कोटी (मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 14-15% वाढ)
कॅपिटल बजेट (आधुनिकीकरणासाठी): ₹1.80 लाख कोटींवरून वाढवून ₹2.19 लाख कोटी
या वाढीचे प्रमुख कारण काय?
सैन्याचे आधुनिकीकरण
स्वदेशी शस्त्रनिर्मिती (आत्मनिर्भर भारत)
संरक्षण निर्यात वाढवणे
जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बजेट महत्त्वाचे
महत्त्वाचे संरक्षण प्रकल्प
राफेल फायटर जेट
नौसेनेसाठी 26 किंवा अधिक Rafale-M विमानांची खरेदी प्रस्तावित
भारतीय वायुसेनेत आधीच 36 राफेल कार्यरत
स्टेल्थ सबमरीन – प्रोजेक्ट 75
6 नवीन स्टेल्थ सबमरीन
अत्याधुनिक AIP (Air Independent Propulsion) तंत्रज्ञान
ड्रोन आणि UAV
MQ-9B सारखे हाय-एल्टिट्यूड ड्रोन
स्वदेशी ड्रोन व काउंटर-ड्रोन सिस्टिम
आधुनिक युद्धात ड्रोनचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन मोठी गुंतवणूक
इतर प्रकल्प
LCA तेजस Mk1A / Mk2
LCH ‘प्रचंड’ हेलिकॉप्टर
ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र
S-400 एअर डिफेन्स सिस्टीम
नवीन मिसाइल आणि रडार प्रणाली
स्वदेशी संरक्षण उद्योगाला मोठा दिलासा
एअरक्राफ्ट पार्ट्ससाठी लागणाऱ्या रॉ मटेरियलवर बेसिक कस्टम ड्युटी माफ
मेंटेनन्स, रिपेअर आणि ओव्हरहॉल (MRO) सुविधा वाढणार
संरक्षण उत्पादनाचा खर्च कमी होऊन देशांतर्गत उत्पादनाला चालना
सिव्हिल, ट्रेनिंग आणि इतर विमानांच्या पार्ट्सनाही ड्युटी सवलत
एविएशन फ्युएल (ATF) आणि संरक्षण सज्जता