नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या (Central Government)अग्निपथ योजनेला (Agnipath Schemes)आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयानं (Delhi High Court)फेटाळून लावल्या आहेत. याचिका फेटाळताना न्यायालयानं म्हटलंय की, ही योजना आणण्याचा उद्देश आपल्या सैन्याला चांगल्या पद्धतीनं तयार करणं हा आहे आणि ते देशाच्या हिताचं आहे. दुसरीकडं जुन्या धोरणाच्या आधारे नियुक्तीची मागणी करणाऱ्यांची मागणी न्याय्य नसल्याचं सांगत न्यायालयानंही त्यांची मागणी फेटाळून लावलीय.
देशाच्या विविध भागांत अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व प्रकरणांची सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडं वर्ग केली. आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठानं याचिकांवर निर्णय दिलाय.
Bharat Jodo Yatra 2.0 : राहुल गांधीच्या यात्रेचा दुसरा टप्पा सुरु होणार, असा असेल संभावित मार्ग
आपला युक्तिवादात केंद्रानं म्हटलं होतं की, अग्निपथ योजना संरक्षण भरतीमधील सर्वात मोठ्या धोरणात्मक बदलांपैकी एक आहे. लष्करातील भरती प्रक्रियेत हा मोठा बदल असेल.
सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने 15 डिसेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. वास्तविक, सशस्त्र दलात तरुणांची भरती गेल्या वर्षी 14 जूनपासून सुरू झाली होती. या योजनेच्या नियमानुसार 17 ते 21 वर्षे वयोगटातील लोक या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. त्यांना चार वर्षांसाठी लष्करात सामावून घेतलं जाईल.
उर्वरित 75 टक्के उमेदवार चार वर्षांनंतर बेरोजगार होतील आणि त्यांच्यासाठी कोणतीही योजना नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केलाय. याचिकाकर्त्यांपैकी एकानं 12 डिसेंबर रोजी युक्तिवाद केला. सहा महिन्यांत मला शारीरिक क्षमता विकसित करावी लागेल आणि शस्त्रं वापरायला शिकावं लागेल. सहा महिने हा फार कमी काळ असतो. आम्ही राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करणार आहोत. अग्निवीरांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ त्यांच्या एकूण सेवेत एक चतुर्थांश सैन्यात भरती झाल्यावर गणला जाईल की नाही याबाबतही तर्कवितर्क लढवले जात होते.
