भटक्या कुत्र्यांचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. (Stray Dogs) हे भटके कुत्रे अनेक निष्पाप नागरिकांवर जीवघेणे हल्ले करत असून आता या जीवघेण्या हल्ल्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे दिलेले पूर्वीचे आदेश कायम आहेत. राज्यांनी ७ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशाचे योग्य पालन केलेले नाही. यापुढे जर नियमांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर आम्ही याला थेट न्यायालयाचा अवमान मानू, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ताकीद दिली आहे.
मंगळवारी (१९ मे २०२६) याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्देशात म्हटले आहे की, जे भटके कुत्रे अत्यंत गंभीर आजारी आहेत आणि मानवी जीवनाला धोकादायक ठरत आहेत, त्यांना इच्छामरण देण्याचा (ठार मारण्याचा) विचार प्रशासनाने करावा. हा केवळ कायदा सुव्यवस्थेचा भाग नसून सार्वजनिक आरोग्य, मानवी सुरक्षितता आणि पर्यावरणीय संतुलनाचा अत्यंत संवेदनशील प्रश्न आहे. जर सर्व राज्यांनी ‘प्राणी जन्म नियंत्रण’ (ABC) नियमांचे प्रामाणिकपणे पालन केले असते, तर आज देशावर ही भीषण परिस्थिती ओढवली नसती, अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
कुत्रा चावल्यास नुकसान भरपाई मिळणार! दाताच्या प्रत्येक खुणेमागे 10 हजार देण्याचे हायकोर्टाचे आदेश
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ‘भटके कुत्रे आज सर्रास लहान मुले आणि वृद्ध नागरिकांना लक्ष्य करत आहेत. देशातील जनता भयभीत झाली आहे आणि आम्ही अशा परिस्थितीकडे डोळेझाक करू शकत नाही. न्यायालयाने सध्या या प्रकरणावरील सुनावणी बंद केली असली, तरी आगामी १७ नोव्हेंबर रोजी प्रत्येक राज्याकडून त्यांनी केलेल्या कारवाईचा अहवाल (Compliance Report) मागवला आहे. त्याचे स्वतः पुनरावलोकन करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दिल्ली विमानतळावर ४ महिन्यांत ३१ हल्ले
देशातील भयंकर परिस्थितीची आकडेवारी मांडताना न्यायालयाने सांगितले की, कुत्रा चावण्याची समस्या आता हाताबाहेर गेली आहे. राजस्थानमधील गंगानगर, सीकर, उदयपूर आणि भिलवाडा येथून आलेली आकडेवारी अत्यंत भीतीदायक आहे, तसेच तामिळनाडूची स्थितीही गंभीर आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीच्या आयजीआय (IGI) आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर जानेवारी २०२६ पासून आतापर्यंत तब्बल ३१ जणांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे. यामध्ये भारतात आलेल्या परदेशी पर्यटकांचाही समावेश आहे. तसेच रेबीजमुळे देशात होत असलेल्या मृत्यूप्रकरणीही न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाने दिलेले कडक निर्देश
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ‘प्राणी जन्म नियंत्रण’ आराखडा त्वरित लागू करावा.
प्रत्येक शहरात कुत्र्यांची नसबंदी व उपचारासाठी सुसज्ज केंद्र असावे.
कुत्र्यांना पकडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शास्त्रोक्त पद्धतीचे योग्य प्रशिक्षण देण्यात यावे.
सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये रेबीज प्रतिबंधक लस पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असावी.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) हायवेवरील मोकाट जनावरे आणि कुत्र्यांना तात्काळ हटवावे.
मोकाट जनावरांसाठी गोशाळा बांधून त्यांचे पुनर्वसन करावे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार कुत्र्यांवर कारवाई करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना विनाकारण कायदेशीर कचाट्यात अडकवून छळू नये. केवळ अपरिहार्य परिस्थितीतच कनिष्ठ न्यायालयांनी त्यांच्यावरील खटले स्वीकारावेत.