मुलांना इंटरनेट वापरण्यापासून रोखता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

Internet Access: मुलांच्या सुरक्षिततेच्या नावाखाली त्यांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे दूर ठेवणं योग्य नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

Internet Access Fundamental Right for Children: इंटरनेटचा वापर आणि त्यापर्यंत पोहोचण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असून, मुलांनाही तो नाकारता येणार नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेच्या नावाखाली त्यांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे दूर ठेवणं योग्य नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्याचवेळी, मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी योग्य निर्बंध आणि संरक्षणात्मक उपाय आवश्यक असल्याचंही न्यायालयाने नमूद केलं.

‘पप्पू’ म्हणून हिणवलं गेलेलं राहुल गांधी कसे झाले ‘पॉवर फुल्ल’; पडद्यामागे आहेत 7 मोहरे

न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवलं. संविधानातील कलम 21 आणि कलम 19(1)(a) च्या अनुषंगाने इंटरनेट वापरण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं. मुलांनाही इतर नागरिकांप्रमाणेच हा अधिकार असून, त्यांना तो पूर्णपणे नाकारणं योग्य ठरणार नाही. मुलांची सुरक्षितता आणि त्यांचं स्वातंत्र्य या एकमेकांच्या विरोधात नसून, दोन्ही गोष्टी जपणं आवश्यक आहे, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

सोशल मीडिया आणि इतर ऑनलाइन सेवांवरील बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री (CSEAM) शोधून हटवण्याची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी निर्देश देताना न्यायालयाने ही भूमिका मांडली. इंटरनेट हे माहिती, शिक्षण, विचारांची देवाणघेवाण आणि सर्जनशील अभिव्यक्तीचं महत्त्वाचं माध्यम असल्याचंही न्यायालयाने नमूद केलं. विशेषतः दुर्गम भागांतील मुलांसाठी इंटरनेट हे शिक्षण आणि माहिती मिळवण्याचं एकमेव साधन असू शकतं.

पुण्यात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या दोन नगरसेवकांसह 10 ते 11 जणांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा

मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे दूर ठेवण्याच्या भूमिकेला न्यायालयाने विरोध केला. इंटरनेटवरील हानिकारक सामग्री रोखण्यात संबंधित प्लॅटफॉर्म अपयशी ठरतात म्हणून मुलांवरच निर्बंध लादणं योग्य नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं. अशा बंदींमुळे मुलं अनियंत्रित आणि अधिक धोकादायक वेबसाइट्सकडे वळण्याची शक्यता जास्त आहे. तसंच, ऑनलाइन छळ किंवा धमक्यांना सामोरं जाणारी मुलं इंटरनेट वापरल्याबद्दल पालक रागावतील या भीतीने त्यांच्याशी घडलेला प्रकार सांगण्यासही घाबरू शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केलेत.

अभिजीत दिपकेला थोड्याच वेळात मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यात आणणार; पोलिस स्टेशनच्या बाहेर कार्यकर्त्यांचा ठिय्या!

याशिवाय, बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री ओळखून ती हटवण्यासाठी देशव्यापी सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करण्यासह अनेक निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या माध्यमातून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अशा सामग्रीची ओळख पटवून ती हटवण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याचा उद्देश आहे.

अजय देवगणच्या बंगल्यावर BMC चा हातोडा; अनधिकृत बांधकामावर केली कारवाई!

एकूणच, मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी त्यांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे दूर ठेवण्याऐवजी सुरक्षित वापरासाठी प्रभावी नियम आणि यंत्रणा विकसित करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. इंटरनेटचा अधिकार आणि मुलांची सुरक्षितता या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखण्याची जबाबदारी आता केंद्र सरकार आणि संबंधित ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसमोर असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या