राज्यातील सत्तासंघर्षांवर सर्वोच्च न्यायालयात सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. पहिल्या दिवशी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. तर दुसऱ्या शिंदे दिवशी गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. आज तिसऱ्या दिवशी युक्तिवाद होत आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षांवर 5 न्यायमुर्तींच्या खंडपीठापुढे गहन सुनावणी. दोन्ही गटांचा युक्तिवाद पुर्ण, हे प्रकरण 5 न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाकडे जायला हवं की 7 न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाकडे जायला हवं. याचा निकाल राखून ठेवला.
राज्यातील सत्तासंघर्षांवर सुनावणीसाठी खंडपीठाने लंचब्रेकही पुढे ढकलला आहे. तर आता शिंदे गटाचे वकिल अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडून प्रतिवाद सुरू झाला आहे.
नबाम रेबिया प्रकरण राज्यातील प्रकरणापेक्षा वेगळे, त्यानुसार निर्णय होऊ नये अशी मागणी पण शिंदेगटाकडून वारंवार नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला गेला - अभिषेक मनु सिंघवी
ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बलांकडून पुन्हा युक्तिवाद झाला यावेळी ते म्हणाले...
- पक्षांतर बंदी कायद्याच्या 10 व्या सुचीनुसार अल्पमत, बहुमत असा मुद्दा नसतो.
- त्यामुळे शिंदे गटाकडे 40 आमदार असले तरी ते बाहेर पडून पुन्हा पक्षात असल्याचं सांगू शकत नाही
- शिंदे गटाकडे बचावाचा एकच मार्ग म्हणजे विलिनीकरण
- शिंदे गटाकडून शिवसेनेच्या व्हीपचं उल्लंघन केलं गेलं
ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बलांकडून अपात्र आमदारांवर मतदानाची वेळ आली नाही. त्यामुळे नबाम रेबीया प्रकरण लागू होत नाही. या टीपण्णीनंतर युक्तिवाद. सिब्बल यांच्याकडून अविश्वास प्रस्तावाचं वाचन. तसेच आमदारांना दोनदा मतदान करण्याची वेळ आली.
राज्यातील सत्तासंघर्षांवर 5 न्यायमुर्तींच्या खंडपीठापुढे गहन सुनावणी सुरू. अध्यक्षांच्या अधिकारावरून न्यायमुर्तींच्या खंडपीठापुढे गहन चर्चा, अपात्र आमदारांवर मतदानाची वेळ आली नाही. त्यामुळे नबाम रेबीया प्रकरण लागू होत नाही.
राज्यातील सत्तासंघर्षांवर 5 न्यायमुर्तींच्या खंडपीठापुढे गहन सुनावणी सुरू. अध्यक्षांच्या अधिकारावरून न्यायमुर्तींच्या खंडपीठापुढे गहन चर्चा, अपात्रतेबाबत घटनेत विस्तृत नियमावली - न्यायमुर्ती. तर थोड्याच वेळात निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षांवर शिंदे गटाचे वकिल महेश जेठमलानी यांच्याकडून मध्यप्रदेशातील सत्तासंघर्षांचा दाखला देत युक्तिवाद. त्यानंतर आता शिंदे गटाचे वकिल मनिंदर सिंह यांचा युक्तिवाद सुरू झाला आहे. उपाध्यक्षांविरोधात नोटास दिल्यानंतर ते निष्पक्ष राहत नाहीत. असं मनिंदर सिंह यांनी सांगितलं.
राज्यातील सत्तासंघर्षांवर शिंदे गटाचे वकिल महेश जेठमलानी यांच्याकडून मध्यप्रदेशातील सत्तासंघर्षांचा दाखला देत युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र यावेळी सुप्रीम कोर्टाने त्यांना थांबवले. सांगितले की, घटनाक्रम न सांगता हे प्रकरण 5 न्यामुर्तींच्या खंडपीठाकडे जायला हवं की 7 न्यामुर्तींच्या खंडपीठाकडे जायला हवं. यावरच आज युक्तिवाद करायचा आहे.
सुप्रीम कोर्टामध्ये राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीला सुरूवात, शिंदे गटाचे वकिल महेश जेठमलानी यांच्याकडून युक्तिवाद सुरू आमदार गुवाहाटीत असताना त्यांना मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचा जेठमलानी यांच्याकडून युक्तिवाद
सुप्रीम कोर्टामध्ये राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीला सुरूवात, शिंदे गटाचे वकिल महेश जेठमलानी यांच्याकडून युक्तिवाद
