Trump makes a major statement regarding the India-US trade deal : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराची चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचली असल्याचे संकेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिले आहेत. दोन्ही देश लवकरच या करारावर सहमती दर्शवू शकतात, असे त्यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, हा करार यापूर्वी अमेरिकेने केलेल्या व्यापार करारांपेक्षा वेगळा असेल, असेही ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.
जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्सच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात बार कौन्सिलच्या सदस्यांचा सन्मान
मंगळवारी ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना ट्रम्प यांना भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, “भारताला करार करायचा आहे. आम्ही करार करू. होय, आम्ही त्याच्या अगदी जवळ पोहोचलो आहोत. हा करार आतापर्यंत आम्ही केलेल्या करारांपेक्षा खूप वेगळा असेल.” ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार कराराबाबतच्या चर्चेला पुन्हा वेग आला आहे.
कपाळावर चंद्रकोर…नजरेत अनेक अनुत्तरित प्रश्न… रिंकू राजगुरूच्या ‘जिजाई’चं नवं पोस्टर चर्चेत!
ट्रम्प यांनी हे विधान केले, त्याच वेळी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो भारताच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात भारत आणि अमेरिकेतील संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. व्यापार, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि दोन्ही देशांतील नागरिकांमधील परस्पर संबंध अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत बोलताना मार्को रुबियो यांनीही सकारात्मक संकेत दिले आहेत. दोन्ही देश कराराला अंतिम स्वरूप देण्याच्या जवळ पोहोचले असून, काही मोजके मुद्दे मार्गी लावणे बाकी असल्याचे त्यांनी मंगळवारी सांगितले.
“मला कोपऱ्यात कोणी टाकलं रे…, पुढच्या वेळेस लक्षात ठेव…”; दसरा मेळाव्यात एकनाथ शिंदे संतापले!
रुबियो म्हणाले, “करार न झालेल्या परिस्थितीतही आम्ही जितके जवळ पोहोचू शकतो, तितके जवळ आहोत. आता केवळ काही मुद्द्यांवर काम करणे बाकी आहे. उर्वरित मुद्द्यांवर लवकरच सहमती होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. त्यानंतर व्यापार कराराची अधिकृत घोषणा करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. पुढे दोन्ही देशांचे नेते या करारावर स्वाक्षरीही करू शकतात, असे संकेत त्यांनी दिले.
पीयूष गोयल यांची अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींशी चर्चा
भारताचे वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीयर यांची भेट घेतली होती. मिलवॉकी आणि वॉशिंग्टन येथे झालेल्या या भेटींमध्ये प्रस्तावित व्यापार करारातील विविध तरतुदींवर चर्चा करण्यात आली. भारत आणि अमेरिकेने फेब्रुवारीमध्ये द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (BTA) पहिल्या टप्प्यासाठीची रूपरेषा निश्चित केल्याची घोषणा केली होती. मात्र, अमेरिकेच्या शुल्कविषयक धोरणांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे कराराबाबत पुढील चर्चाही सुरू ठेवावी लागली.
‘महत्त्वाचे मुद्दे सुटले’; अमेरिकेच्या राजदूतांचाही दावा
भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी अलीकडेच नवी दिल्ली येथे आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरममध्ये या कराराबाबत महत्त्वाचे विधान केले होते. दोन्ही देशांनी कराराशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे मुद्दे सोडवले असून, लवकरच तो प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने पावले उचलली जातील, असे त्यांनी सांगितले. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही सुरू असलेल्या चर्चेबाबत आशावाद व्यक्त केला आहे. दोन्ही बाजू अंतिम निर्णय घेऊन कराराच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने पुढे जातील, असे त्यांनी म्हटले आहे. या सर्व विधानांमुळे व्यापार कराराबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असले, तरी ट्रम्प यांनी हा करार आधीच्या करारांपेक्षा वेगळा असेल, असे म्हटल्याने त्यातील अंतिम अटी आणि तरतुदी नेमक्या काय असतील, याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही.
रशियाशी संबंधित शुल्कांबाबत भारताला अमेरिकेकडून दिलासा?
दरम्यान, गेल्या आठवड्यात ट्रम्प प्रशासनाने भारताला दिलासा देणारा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. रशियाशी संबंधित निर्यातीच्या संदर्भात लागू होऊ शकणाऱ्या काही निर्बंधांच्या आणि शुल्कांच्या अंमलबजावणीतून भारताला सूट देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. हे निर्बंध आणि शुल्क ट्रम्प यांनी मागील महिन्यात स्वाक्षरी केलेल्या कायद्यांतर्गत लागू होणार होते.
शुक्रवारी रात्री जारी करण्यात आलेल्या कार्यकारी आदेशात ट्रम्प यांनी ‘ग्रॅहम ॲक्ट’अंतर्गत लागू होणाऱ्या निर्बंध आणि शुल्कांमधून सूट देत असल्याचे नमूद केले. या आदेशात त्यांनी म्हटले की, “मी काँग्रेसकडे एक प्रमाणपत्र सादर केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ही सूट देणे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचे आहे, असे त्यात नमूद केले आहे.”
भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याचे संकेत, दोन्ही देशांतील वरिष्ठ नेत्यांची विधाने आणि शुल्कांबाबत घेतलेले निर्णय यामुळे आगामी काळात या कराराच्या अटींकडे आणि अधिकृत घोषणेकडे लक्ष लागले आहे. मात्र, कराराची अंतिम रूपरेषा आणि अंमलबजावणीची तारीख अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेली नाही.