Uddhav Thackeray Next Step On Rebel MP’s : उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडलेल्या सहा खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन स्वतंत्र गट स्थापन केल्याचे पत्र सादर केले. अध्यक्षांनी या गटाला मान्यता दिल्यानंतर संसदीय पातळीवर बंडखोरांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षासाठी दिल्लीत झालेली घडामोड मोठा राजकीय धक्का मानली जात आहे. मात्र, आता ठाकरेंसमोर कोणते पर्याय आहेत? फुटीर खासदारांचा संसदेत गट तर वेगळा झाला, पण स्वतंत्र गटाला मान्यता म्हणजे पक्ष फुटला का? असे अनेक प्रश्नांच्या उत्तरांची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे. त्याबद्दल जाणून घेऊया…
स्वतंत्र गटाला मान्यता म्हणजे पक्ष फुटला का?
याचे उत्तर सरळ होय असे नाही. कारण, लोकसभा अध्यक्षांनी फुटलेल्या खासदारांना संसदीय गट म्हणून स्वतंत्र ओळख दिली असली तरी, त्यामुळे आपोआप पक्ष संघटना किंवा पक्षाचे अस्तित्व बदलत नाही. दिल्लीतील मान्यता ही संसदेतील आसनव्यवस्था, बोलण्याचा वेळ, संसदीय कामकाजातील प्रतिनिधित्व यापुरती मर्यादित असते. म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष संघटना, पक्षाचे पदाधिकारी आणि राज्यातील संरचना पूर्ववत राहणार आहे.
आता ठाकरेंचे समोर उभ्या ठाकलेल्या संकटाला तोंड देण्यासाठी तीन महत्त्वाचे पर्याय आहेत. त्यापैकी पहिला पर्याय म्हणजे पक्षांतरबंदी कायद्याचा आधार. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी करणे. जर हे खासदार मूळ पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेविरोधात गेल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला, तर लोकसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेची मागणी केली जाऊ शकते. मात्र अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय प्रक्रिया अनेकदा प्रदीर्घ चालते आणि अंतिम निर्णय अध्यक्षांकडेच असतो. यामुळे कायदेशीर लढाई सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दुसरा पर्याय म्हणजे संघटना वाचवण्यावर भर. राजकीयदृष्ट्या हा अधिक महत्त्वाचा पर्याय मानला जात आहे. शिंदेंच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची नव्याने उभारणी केली होती. आता खासदारांच्या बंडानंतरही तेच मॉडेल पुन्हा वापरले जाऊ शकते. जिल्हाप्रमुख, शाखाप्रमुख, नगरसेवक, माजी आमदार आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना एकत्र ठेवण्यावर ठाकरे गटाचा भर राहू शकतो. कारण खासदार गेले तरी संघटना कायम राहिली तर,
भविष्यात नुकसान भरून काढणे शक्य होते.
याशिवाय ठाकरेंसमोर सहानुभूतीची राजकीय लाट निर्माण करणे हा तिसरा पर्याय आहे. २०१९ नंतर आणि विशेषतः २०२२ मधील शिंदेंच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे यांनी “पक्ष हिसकावला गेला” हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा “विश्वासू समजलेले खासदार आणि नेतेही साथ सोडून गेले” हा मुद्दा जनतेसमोर मांडून सहानुभूतीची नवी लाट निर्माण करण्याचा प्रयत्न ठाकरेंकडून होऊ शकतो.
बंडखोर खासदारांसमोरही मोठे आव्हान
ठाकरेंप्रमाणे बंडखोर खासदारांसमोरही मोठे आव्हान आहे. स्वतंत्र गट स्थापन करणे हा केवळ पहिला टप्पा असून, या खासदारांना आता महाराष्ट्रात स्वतःची राजकीय ताकद सिद्ध करावी लागेल. कारण त्यांच्या विजयामागे वैयक्तिक जनाधाराबरोबरच उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा, महाविकास आघाडीचे गणित आणि शिवसैनिकांचे नेटवर्कही होते. त्यामुळे भविष्यातील निवडणुकांमध्ये त्यांना स्वतंत्रपणे जनाधार टिकवता येतो का, हा मोठा प्रश्न असेल.
दिल्लीत स्वतंत्र गटाला मान्यता मिळाल्याने बंडखोर खासदारांना तात्पुरता राजकीय दिलासा मिळाला आहे. मात्र हा संघर्ष अजून संपलेला नाही. एकीकडे उद्धव ठाकरे कायदेशीर आणि संघटनात्मक लढाईची तयारी करतील, तर दुसरीकडे बंडखोरांना स्वतःचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व सिद्ध करावे लागेल.
खासदारांच्या बंडावर कोण काय म्हणालं?
महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम काय?
ठाकरेंच्या पक्षातील या घडामोडींमुळे ठाकरे गटाची संसदेतील ताकद कमी झाली असली तरी महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही लढाई आता दिल्लीतून महाराष्ट्रात सरकणार आहे. खासदारांच्या बंडानंतर पुढील लक्ष्य आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदाधिकारी आणि जिल्हास्तरीय संघटना असू शकतात.