UGC Action on Universities due to No appointment of Lokpal : यूजीसी म्हणजेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) देशातील तब्बल 157 विद्यापीठांवर (Universities) मोठी कारवाई (Action) केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील सात सरकारी तर दोन आंदोलन खाजगी विद्यापीठांचा देखील समावेश आहे. ज्यांना डिफॉल्टर घोषित करण्यात आला आहे.
का करण्यात आली कारवाई?
ही कारवाई करण्यामागील कारण म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 2023 पासून विद्यापीठावर लोकपाल यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य केला होता. मात्र 17 जानेवारी 2024 पर्यंत देखील या विद्यापीठाकडून या नियमांचे पालन न करण्यात आल्याने या विद्यापीठांना डिफॉल्टर घोषित करण्यात आला आहे. या विद्यापीठांची राज्यानुसार सरकारी आणि खाजगी अशी भली मोठी यादीच युजीसीने घोषित केली आहे. यामध्ये 108 सरकारी, 47 खाजगी आणि 2 डीम्ड अशी एकूण 157 विद्यापीठं आहेत.
कोणकोणते आहेत हे विद्यापीठं?
सरकारी विद्यापीठं : आंध्रप्रदेश 4, बिहार 3, छत्तीसगड 5, दिल्ली 1, गुजरात 4, हरियाणा 2, जम्मू कश्मीर 1, झारखंड 4, कर्नाटक 13, केरळ 1, महाराष्ट्र 7 मणिपूर 2, मेघालय 1, ओडीसा 11, पंजाब 2, राजस्थान 7, तेलंगणा 1, तामिळनाडू 3, उत्तर प्रदेश 10, उत्तराखंड 4, पश्चिम बंगाल 14
अजित पवार येऊ अथवा शरद पवार… तनपुरे कारखान्यावर कर्डिले स्पष्टच बोलले
खासगी विद्यापीठं : आंध्र प्रदेश 2, बिहार 2, गोवा 1, गुजरात 6, हरियाणा 1, हिमाचल प्रदेश 1, झारखंड 1, कर्नाटक 3, मध्यप्रदेश 8, महाराष्ट्र 2, राजस्थान 7, सिक्कीम 2, तामिळनाडू 1, त्रिपुरा 3, उत्तर प्रदेश 4, उत्तराखंड 2, नवी दिल्ली 2. एवढ्या विद्यापीठांचा समावेश आहे.
UGC NET 2024 परीक्षेचा पेपर फक्त 5 हजारातच फुटला…
लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Election) निकालानंतर देशाच्या राजकारणात चर्चेचा विषय बनलेल्या UGC-NET परीक्षा अखेर केंद्र सरकारने (Central Government) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परीक्षांमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांकडून पेपर फुटीचा आरोप करण्यात आला होता. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) होत असून सरकारने मोठा निर्णय घेत या प्रकरणाची सीबीआय (CBI) चौकशी करणार असल्याची माहिती दिली आहे.
