Unemployment in India : देशात बेरोजगारी घटत असून वेगाने रोजगार निर्मिती होत आहे. अर्थव्यवस्थाही वेगाने घोडदौड करत आहे, असे मोठे दावे सरकारकडून केले जात असले तरी प्रत्यक्षातील परिस्थिती मात्र वेगळीच आहे. मागील पाच वर्षांच्या काळात मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील रोजगार तब्बल 31 टक्क्यांनी घटल्याचे (Unemployment in India) धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जानेवारी-मार्च 2023 मधील कामगार दल सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की शहरी भागातही 50 टक्क्यांपेक्षा कमी कामगार पगारदार आहेत.
भारतात बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. यातील बेरोजगारीचे वाढते आकडे काळजीत टाकणारे आहेत. काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे, की अजीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या एका रिपोर्टनुसार, 2021-22 मध्ये 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे 42 टक्के पदवीधर युवक बेरोजगार होते. जानेवारी 2023 मध्ये तब्बल 8 हजार उमेदवारांनी गुजरात विश्वविद्यालयात क्लार्क श्रेणीतील 92 पदांसाठी अर्ज केले होते. अर्ज करणाऱ्यांमध्ये एमएससी आणि एमटेक केलेलेही उमेदवार होते. जून 2023 मध्ये महाराष्ट्रात क्लार्कच्या 4 हजार 600 पदांच्या भरतीसाठी तब्बल 10.5 लाख लोकांनी अर्ज केले होते. अर्ज करणाऱ्यांमध्ये चक्क एमबीए, इंजिनियर आणि पीचडी अशा मोठ्या डिग्री घेतलेले उमेदवार होते.
Sanjay Raut : इथे लोकशाहीची हत्या अन् ‘घाना’ मध्ये लोकशाहीवर प्रवचन; राऊतांचा नार्वेकरांचा टोला
जयराम रमेश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रोजगार उपलब्ध करून देण्यात मोदी सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे देशात ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) आकडेवारीवरून लक्षात येते की औपचारिक क्षेत्रात 2019-20 च्या तुलनेत आजमितीस 5.3 टक्के कमी रोजगार आहेत. या व्यतिरिक्त 2019-20 पासून 2021-22 औपचारिक क्षेत्रात रोजगार देणाऱ्यांच्या संख्येत साडेदहा टक्के घट झाली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीनुसार, 2016-17 आणि मार्च 2023 दरम्यान मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील रोजगारात 31 टक्के घट झाली आहे. जानेवारी-मार्च 2023 मधील कामगार दल सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की शहरी भागातही 50 टक्क्यांपेक्षा कमी कामगार पगारदार आहेत. 2021-22 मध्ये फक्त 21 टक्के कामगारांना रोजगार होता.
मोदी सरकारची विनाशकारी आर्थिक धोरणे आणि कोरोना काळात कोणताही विचार न करता लावण्यात आलेले लॉकडाउन यांमुळे शिक्षित युवकांच्या रोजगाराच्या संधी कमी केल्याचा आरोप जयराम रमेश यांनी केला. आर्थिक संकटामुळे खासगी क्षेत्रातील रोजगार कमी होत चालले आहेत. सरकारी नोकऱ्या अत्यंत कमी झाल्या आहेत त्यामुळे उच्च शिक्षित युवकांनाही आता प्रचंड स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. मोदी सरकारच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार कमी होत चालल्याने अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. ऑगस्ट 2022 पर्यंत केंद्र सरकारच्या विविध विभागांत 9.8 लाख पदे रिक्त होती. सीएमआयआई आकडेवारीनुसार 2015-16 आणि 2022-23 दरम्यान सरकारी नोकऱ्यांत 20 टक्के घट झाली.
धक्कादायक! सांस्कृतिक पुण्यात सर्रासपणे बेकायदेशीर विदेशी तरूणींच्या ‘अरेबियन नाईट्स’ चं आयोजन
