Unified Pension Scheme : केंद्र सरकारने (Central Govt) शनिवारी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकाराने नवीन पेन्शन योजनेला (New Pension Scheme) मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा फायदा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. युनिफाइड पेन्शन स्कीम (Unified Pension Scheme) असे या योजनेचे नाव आहे. केंद्रीय कॅबिनेटच्या आजच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारचं सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट, UPS पेन्शन योजनेला मंजूरी…
Union Cabinet approves assured 50 per cent of salary as pension for govt employees under Unified Pension Scheme
— Press Trust of India (@PTI_News) August 24, 2024
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजना (यूपीएस) सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकमत झाले आहे. केंद्र सरकारच्या या युनिफाइड पेन्शन योजनेचा (यूपीएस) सुमारे 23 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असल्याचं अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत काही बदल करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी पंतप्रधान मोदींनी कॅबिनेट सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने विविध संघटना आणि जवळपास सर्व राज्यांसोबत 100 हून अधिक बैठका घेतल्या. त्यानंतर या योजनेची घोषणा करण्यात आल्याचं वैष्णव यांनी सांगितलं.
एनपीएस किंवा यूपीएस यापैकी निवड करण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना असेल. ही नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल, अशी माहिती वैष्णव यांनी दिली.
काय आहे योजना?
या नवीन योजनेद्वारे, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वी नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या किमान 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल.
जर एखाद्या निवृत्तीवेतनधारकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळेल. 10 वर्षांनंतर कोणी नोकरी सोडल्यास त्याला 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल. युनिफाइड पेन्शन योजनेचा सुमारे 23 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
