मोठी बातमी! 10 महिन्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली; आठव्या वेतन आयोगाला मोदी सरकराची मान्यता

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या अटींना मंजुरी दिली आहे. जानेवारीमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती.

Cabinet approves Terms of Reference of 8th Pay Commission : एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) मंगळवारी (दि.28) आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला औपचारिक मान्यता दिली आहे. न्यायमूर्ती रंजन हे आयोगाचे अध्यक्ष असतील, तर आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे (एमओपीएनजी) सचिव पंकज जैन यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission)  शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील. आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असेल. आयोगात एक अध्यक्ष, एक सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव असतील. आयोग त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून 18 महिन्यांच्या आत त्याच्या शिफारशी सादर करेल.

#WATCH | Delhi: The Union Cabinet, chaired by PM Modi, approved the Terms of Reference of the 8th Central Pay Commission.

Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The composition, the terms of reference, and the time period of the 8th Central Pay Commission have been approved by… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N

— ANI (@ANI) October 28, 2025

शिफारसी पाठवण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी

पुढील 18 महिन्यांत आयोग सरकारला त्यांच्या शिफारसी सादर करेल, त्यानंतर 2027 पासून वेतन आणि पेन्शन वाढ लागू केली जाऊ शकते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर जारी केलेल्या प्रेस नोटमध्ये असे म्हटले आहे की, आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मान्यता देण्यात आली आहे. वेतन आयोगात एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अर्धवेळ) आणि एक सदस्य सचिव असतील. वेतन आयोगाला त्याच्या शिफारसी सादर करण्यासाठी त्याच्या स्थापनेपासून अठरा महिने देण्यात आले आहेत. Cabinet approves Terms of Reference of 8th Pay Commission

आठवा वेतन आयोग लागू होऊनही सरकारी कर्मचारी नाखूश; माजी वित्त सचिव सुभाष गर्ग काय म्हणाले?

2027 मध्ये थकबाकीसह पगारवाढ!

पूर्वी जेव्हा सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला तेव्हा विलंब झाला होता आणि सर्व कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थकबाकी देण्यात आली होती. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंचाने, एनसी-जीसीएमने जानेवारीमध्ये केंद्र सरकारला संदर्भ अटी सादर केल्या. देशातील वाढती महागाई आणि इतर घटकांच्या पार्श्वभूमीवर, दर 10 वर्षांनी एक नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जातो, जो केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर फायदे सुधारित करतो. त्यानुसार, आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानला जाईल.

संबंधित बातम्या