मोठी बातमी! उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता कायदा लागू, होणार ‘हे’ बदल

UCC In Uttarakhand : उत्तराखंडमध्ये सोमवारपासून समान नागरी संहिता कायदा (UCC) लागू करण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) यांनी दिली. तीन वर्षांपूर्वी राज्यातील जनतेला दिलेले वचन आज पूर्ण झाले आहे. राज्यासाठी हे ऐतिहासिक क्षण असं देखील ते म्हणाले.

तसेच युसीसी कोणत्याही धर्माच्या किंवा वर्गाच्या विरोधात नाही तर सर्वांना समान हक्क प्रदान करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. असेही यावेळी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले.

या निर्णयामुळे देशभरात उत्तराखंडला एक नवीन ओळख मिळणार आहे. यूसीसी केवळ धार्मिक रीतिरिवाजांचा आदर करणार नाही तर आधुनिक समाजात समान हक्क आणि कर्तव्यांची भावना देखील वाढवेल. तसेच उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू झाल्यामुळे सर्व नागरिकांना समान कायद्याअंतर्गत न्याय आणि अधिकार मिळतील. असं देखील मुख्यमंत्री पुष्कार धामी म्हणाले.

यूसीसी म्हणजे काय?

समान नागरी संहिता म्हणजे सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म, जात किंवा लिंग काहीही असो, समान कायदा लागू होईल.

लिव्ह-इन जोडप्यांसाठी नवीन नियम

आता उत्तराखंडमध्ये लिव्ह-इन जोडप्यांनाही नोंदणी करावी लागेल. याशिवाय, त्यांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपपासून वेगळे होण्याबाबतची माहिती देखील द्यावी लागेल.

यूसीसीशी संबंधित काही महत्त्वाच्या गोष्टी

विवाह आणि घटस्फोट: आता लग्न फक्त अशा पक्षांमध्येच होईल ज्यांच्यापैकी कोणीही आधीच विवाहित नाही. पुरुषाचे किमान वय 21 वर्षे आणि महिलांचे किमान वय 18 वर्षे असावे.

वारसा हक्क : मालमत्ता आणि वारसा हक्काच्या बाबतीत सर्व धर्मांसाठी समान नियम असतील.

विवाह नोंदणी: कायद्यानुसार विवाह नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. नवीन विवाहांची नोंदणी 60 दिवसांच्या आत करावी लागते.

मालमत्तेचे वाद: मृत्युपत्र आणि वारसा हक्काशी संबंधित वाद एकाच कायद्याअंतर्गत सोडवले जातील.

सवलतीचा फायदा कोणाला मिळेल?

यूसीसी उत्तराखंडमधील सर्व रहिवाशांना लागू होईल परंतु अनुसूचित जमाती आणि संरक्षित समुदायांसारख्या काही श्रेणींना त्यातून सूट देण्यात आली आहे. विवाह नोंदणीसाठी नवीन नियम यूसीसी झाल्यानंतर उत्तराखंड सरकारने विवाह नोंदणीसाठी कडक नियमही घातले आहेत.

मोठी बातमी! वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला मान्यता, जेपीसीने केले 14 बदल

विवाह नोंदणीचे काम 15 दिवसांच्या आत पूर्ण करावे लागेल. 26 मार्च 2010 पूर्वी झालेल्या विवाहांनाही नोंदणीची संधी मिळेल. राज्याबाहेर राहणाऱ्या उत्तराखंडमधील रहिवाशांनाही समान नागरी संहिता कायद्याचे पालन करावे लागेल.