मोठी बातमी! वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला मान्यता, जेपीसीने केले 14 बदल
- Written By: shakir sayyad Published:
Waqf Amendment Bill : आज संयुक्त संसदीय समितीने (JPC) वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला (Waqf Amendment Bill) मान्यता दिली आहे. या विधेयकामध्ये 14 बदल करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा अहवाल सभागृहात मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे.
भाजपच्या जगदंबिका पाल (Jagdambika Pal) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर एकूण 44 बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यापैकी अनेक बदल विरोधी खासदारांकडून आले होते मात्र विरोधकांनी सुचवलेले बदल मतदानाद्वारे फेटाळण्यात आले.
सोमवारी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाची तपासणी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीने एनडीए सदस्यांनी प्रस्तावित केलेल्या सर्व दुरुस्त्या स्वीकारल्या आणि सदस्यांनी मांडलेल्या सर्व दुरुस्त्या फेटाळून लावल्या. बैठकीनंतर समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी पत्रकारांना सांगितले की, समितीने स्वीकारलेल्या सुधारणांमुळे कायदा अधिक चांगला आणि प्रभावी होणार आहे.
#WATCH | After the meeting of the JPC on Waqf (Amendment) Bill, 2024, its Chairman BJP MP Jagdambika Pal says, “…44 amendments were discussed. After detailed discussions over the course of 6 months, we sought amendments from all members. This was our final meeting… So, 14… pic.twitter.com/LEcFXr8ENP
— ANI (@ANI) January 27, 2025
तर दुसरीकडे विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या बैठकीच्या कामकाजावर जोरदार टीका केली आहे तसेच जगदंबिका पाल यांच्यावर लोकशाही प्रक्रियेला कमकुवत करण्याचा केला आहे. ही एक फेक बैठक होती. या बैठकीत आमचे काहीच ऐकले गेले नाही. पाल यांनी हुकूमशाही पद्धतीने काम केले आहे. अशी टीका तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी केली. तर दुसरीकडे संपूर्ण प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीने झाली आणि बहुमताने निर्णय घेण्यात आला अशी प्रतिक्रिया पाल यांनी दिली.
44 प्रस्तावांपैकी फक्त 14 बदलांना मंजुरी
समितीसमोर बदलांसाठी एकूण 44 प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते मात्र त्यापैकी फक्त 14 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबत प्रतिक्रिया देताना पाल म्हणाले की, विरोधी सदस्यांनी विधेयकाच्या सर्व 44 कलमांमध्ये शेकडो सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या, परंतु त्या मतदानाद्वारे फेटाळण्यात आल्या.
पठाण अन् फायटर; सिद्धार्थ आनंदने प्रजासत्ताकदिनी घातला बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ
समितीने प्रस्तावित केलेली महत्त्वाची सुधारणा अशी आहे की जर धार्मिक कारणांसाठी या मालमत्तांचा वापर केला जात असेल तर सध्याच्या कायद्यात ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ या आधारावर विद्यमान वक्फ मालमत्तांना आव्हान देता येणार नाही.
