मोठी बातमी! लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही वक्फ विधेयक मंजूर; विरोधात किती मते?

Waqf Amendment Bill in Rajya Sabha : वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभेत मंजूर (Waqf Amendment Bill 2025) झाल्यानंतर राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली तर 95 सदस्यांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. यावर राष्ट्रपतींची सही होताच या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन हा कायदा संपूर्ण देशात लागू होईल. राज्यसभेत या विधेयकावर आठ तासांपेक्षा जास्त वेळ चर्चा झाली. अल्पसंख्याक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्ष आणि वैधानिक असले पाहिजे. या विधेयकाच्या माध्यमातून एकाही मुसलमानाचे काहीच नुकसान होणार नाही. उलट फायदाच होणार आहे.

सीएएच्या वेळी ज्यांनी सांगितलं होतं की हे विधेयक पास झाल्यानंतर मुस्लिमांची नागरिकता काढून घेतली जाईल. पण कुणाची तरी नागरिकता गेली का असा सवाल रिजिजू यांनी विचारला. तसेच आता वक्फ विधेयकामुळे सुद्धा एकाही मुसलमानाचं काहीच नुकसान होणार नाही. उलट फायदाच होणार आहे. वक्फ बोर्ड नेहमीच वैधानिक आणि धर्मनिरपेक्ष राहायला हवे.

#WATCH | Delhi: In the Rajya Sabha, Union Minister Kiren Rijiju says, “The Waqf Board is a statutory body and why should only Muslims be included in the statutory body? If there is a dispute between Hindus and Muslims, how will that dispute be resolved?… There can be disputes… pic.twitter.com/6xqQDl3yhD

— ANI (@ANI) April 3, 2025

यावर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की अल्पसंख्यांकांना त्रास देण्याच्या उद्देशने हे विधेयक आणण्यात आले आहे. 1995 च्या कायद्यात जे मौलिक तत्व आहेत त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पण यात काही गोष्टी जोडण्यात आल्या आहेत ज्या नको होत्या. त्यामुळे या विधेयकामुळे देशातील अल्पसंख्यक वर्गाचे नुकसान होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भाजपचे स्वप्न पूर्ण : वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर

राज्यसभेतही विरोधकांची एकजूट

देशातील विविध मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांचे एकमत नाही. परंतु, वक्फ विधेयकाच्या मुद्द्यावर लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही विरोधकांची एकजूट दिसली. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस या दोन पक्षांत प्रचंड वाद असताना वक्फ विधेयकावर मात्र दोन्ही पक्षांत एकी दिसली. लोकसभेत ज्यावेळी या विधेयकावर मतदान झाले तेव्हा 520 खासदारांनी यात सहभाग घेतला. 288 मते विधेयकाच्या समर्थनात पडली तर 232 मते विरोधात पडली. राज्यसभेतही 128 मते विधेयकाच्या समर्थनात तर 95 मते विरोधात पडली.

संबंधित बातम्या