स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द होणार? आज सर्वोच्च न्यायालयात ‘सुप्रीम’ सुनावणी

Supreme Court On Maharashtra Local Body Election : राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी जोरदार प्रचार सुरु आहे

Supreme Court On Maharashtra Local Body Election : राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी जोरदार प्रचार सुरु आहे. 2 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षातील अनेक नेते आपल्या आपल्या पक्षांसाठी जोरदार प्रचार करत आहे. तर दुसरीकडे आज सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर पुन्हा एकदा सुनावणी होणार असून आजच या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय मोठा निर्णय घेणार असल्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात येत आहे. दुपारी 12 वाजता या सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.

या प्रकरणात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत राज्यातील 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा (Maharashtra Local Body Election) ओलांडली गेली असल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दिली आहे. त्यामुळे आज होणाऱ्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्य सरकारने ओबीसीसाठी सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याच निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक पालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के पेक्षा जास्त झाली असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. तसेच सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा आणि सोयीचा अर्थ राज्य सरकारने लावला असा दावा देखील या याचिकेत करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात सुनावणी करतना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2022 च्या जेके बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या स्थितीनुसारच घेतल्या जाऊ शकतात. या अहवालात ओबीसी समाजाला सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू केले. मात्र हा अहवाल न्यायप्रविष्ट असल्याने अद्याप त्यावर सुनावणी झालेली नाही मग महाराष्ट्र सरकारने यानुसार आरक्षण कसे काय लागू केले? असं देखील या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले आहे.

28 November Horoscope : उत्पन्नात होणार वाढ, ‘या’ राशींसाठी आजचा दिवस असणार स्पेशल

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात 17 जिल्हा परिषदांमध्ये, 83 पंचायत समित्यांमध्ये, 40 नगरपालिकांमध्ये, 17 नगरपंचायतींमध्ये आणि 2 महापालिका क्षेत्रात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात आहे.

संबंधित बातम्या