Union Govt to Reintroduce Delimitation Bill : भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए (NDA)सरकार लवकरच नव्याने लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना (Reintroduce Delimitation Bill) संसदेत मांडणार आहे. सर्व राज्यांमध्ये लोकसभा मतदारसंघांमध्ये 50 टक्के प्रमाणनुसार वाढ करण्यात येणार असल्याचे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एनडीएमधील महत्त्वाचा पक्ष असलेल्या एन. चंद्रबाबू नायडू (chandrababu Naidu) यांनी स्पष्ट केले आहे.
एका विशेष मुलाखतीत नायडू यांनी हे स्पष्ट केले आहे. एनडीए सरकार पुन्हा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संसदेत आणेल आणि महिलांना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेले महिला आरक्षण विधेयकही लवकरच सादर करणार आहे. राजकारणात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवायचे असेल, तर हे अत्यंत आवश्यक आहे. या निर्णयाला माझा पूर्ण पाठिंबा पाठिंबा असल्याचे नायडू यांनी स्पष्ट केले आहे.
दक्षिणेतील राज्यांचा विरोध मावळणार
2011 च्या लोकसंख्येनुसार लोकसभा मतदारसंघाचा पुनर्रचना केली जाणार असल्याने दक्षिणेतील राज्यांनी याला विरोध दर्शविला होता. उत्तरेतील राज्यांचे खासदार वाढतील आणि दक्षिणेतील खासदार घटतील, असे दक्षिणेतील राज्यांचे म्हणणे होते. सर्व राज्यांमध्ये 50 टक्के जागावाढ होईल आणि कोणत्याही राज्याच्या लोकसभा जागांच्या प्रमाणात बदल होणार आहे. विधेयकाच्या मजकुरात केवळ उल्लेख राहून गेला होता. विरोधकांनी त्याचे अनावश्यक राजकारण केले, असा आरोप चंद्रबाबू नायडू यांनी केला आहे. सर्वच राज्यांमध्ये 50 टक्के जागा वाढणार असतील, दक्षिणेतील राज्यांचा विरोधही आता मावळणार आहे.
850 खासदार होणार
एप्रिल महिन्यात केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक 2026 सादर केले होते. या विधेयकानुसार लोकसभेतील जागांची संख्या 543 वरून 850 करण्याचा आणि मतदारसंघ पुनर्रचना 2011 च्या जनगणनेशी जोडण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत सरकारकडे नसल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले होते.
पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूमुळे विधेयक मंजूर होणार ?
हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी यावेळी सरकारला यश मिळू शकते. कारण पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमधील राजकीय परिस्थिती आता बदलली आहे. त्यामुळे ही विधेयक मंजूर करणे आता अधिक सोपे होईल, असा दावा चंद्रबाबू नायडू यांचा आहे. पश्चिम बंगालमधील टीएमसी पक्ष फुटला आहे. या पक्षाचे वीस खासदार एका स्थानिक पक्षामध्ये विलीन झाले आहे. हा पक्ष एनडीएमध्ये सहभागी होणार आहे. तर तामिळनाडूमधील डीएमके पक्ष इंडिया आघाडीपासून दूर जात आहे. त्यामुळे 22 खासदार असलेला हा पक्ष एनडीएला पाठिंबा देऊ शकते. त्यामुळे अशा वेळी एनडीएला 42 खासदारांचे पाठबळ मिळणार आहे.
भाजपने संख्याबळ जुळविले ?
तृणमूल काँग्रेसचे वीस आणि डीएमकेच्या 22 खासदारांचा पाठिंबा मिळाल्यास हे विधेयक मंजूर होऊ शकते. मागील वेळी विधेयक हे 54 मतांनी फेटाळले गेले होते. हा संसदेतील पराभव हा सत्ताधारी पक्षांना जिव्हारी लागला होता. आता सरकारने संख्याबळ जुळविण्यासाठी मोठी तयारी केली आहे. तृणमूल आणि डीएमकेचे मिळून 42 खासदार संख्या होत आहे. मतदानात सहभागी झालेल्या एकूण सदस्यांपैकी दोन तृतियांश बहुमताने विधेयक मंजूर होणे आवश्यक आहे. सध्या लोकसभेत 540 सदस्य आहे. त्यातील दोन तृतियांश म्हणजेच 360 खासदार विधेयकाच्या बाजूने हवे आहेत.
पवारांकडे भाजप पाठिंबा मागू शकतो…
तर राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या 245 इतकी आहे. या वरिष्ठ सभागृहात दोन-तृतियांश म्हणजे 164 मतांची गरज आहे. लोकसभेत एनडीएकडे 293 खासदार आहेत. टीडीपीचे बंडखोर वीस आणि डीएमकेचा 22 जणांचा पाठिंबा मिळाल्यास 335 खासदार संख्या होईल. उद्धव ठाकरेंचे सहा खासदार फुटून शिंदेसेनेत दाखल झाल्यास ही एनडीएकडे 341 संख्याबळ आहे. वेळ आल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारांकडे मोदी हे पाठिंबा मागू शकतात.पवारांकडे आठ खासदार आहेत. त्यानंतर 10-11 खासदारांची आवश्यकता असणार आहे. राज्यसभेतही भाजपकडे 15 जागा कमी आहेत.