US to end Russian oil concessions Will petrol and diesel become more expensive in India after Trump’s order : अमेरिकेने रशियन तेल खरेदीसंदर्भात दिलेल्या सवलती मागे घेण्याचे संकेत दिल्याने भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत नव्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी सिनेटच्या परराष्ट्र धोरण समितीसमोर साक्ष देताना भारतासह काही देशांना रशियन तेल खरेदीसाठी देण्यात आलेल्या निर्बंधांतील सूट शक्य तितक्या लवकर संपवण्याची भूमिका मांडली.
काउंटडाऊन सुरू थिएटरमध्ये धडक देण्यासाठी उरले फक्त 30 दिवस, या दिवशी प्रदर्शित होणार ‘नागाबंधम’!
रुबियो यांच्या मते, ही सूट कायमस्वरूपी नसून जागतिक तेलपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि तेलाच्या वाढत्या किंमतींचा परिणाम कमी करण्यासाठी मर्यादित कालावधीसाठी देण्यात आली होती. अमेरिकेची मूळ भूमिका रशियन तेलावर निर्बंध लावण्याची असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेने मार्च महिन्यात रशियन तेल खरेदीवरील काही निर्बंधांमधून सूट दिली होती. त्यानंतर ही मुदत दोन वेळा वाढवण्यात आली. अखेरची मुदतवाढ 17 मे रोजी एका महिन्यासाठी देण्यात आली होती. या सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या प्रमुख देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे.
म्हणून नव्या दिग्दर्शका सोबत काम करायला आवडतं – सई ताम्हणकर !
भारत आपल्या एकूण तेल गरजेपैकी सुमारे 90 टक्के तेल आयातीद्वारे मिळवतो. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादल्यामुळे रशियाने सवलतीच्या दरात कच्चे तेल विकण्यास सुरुवात केली. त्याचा मोठा फायदा भारताला झाला. गेल्या महिन्यात भारताने रशियाकडून दररोज तब्बल 23 लाख बॅरल कच्च्या तेलाची आयात केल्याची नोंद आहे.
रिझर्व्ह बँकेने उचललं मोठं पाऊल?, सरकारने 1.20 लाख कोटींचं सोनं विकलं?, नक्की काय घडलं?
मात्र अमेरिकेची सवलत संपुष्टात आल्यास भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना जागतिक स्पॉट मार्केटमधून अधिक महाग दराने तेल खरेदी करावे लागू शकते. त्यामुळे भारताचे आयात बिल वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा थेट परिणाम पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या किमतींवर होऊ शकतो. याशिवाय भारताला पुन्हा मध्यपूर्वेतील देश, ब्राझील किंवा अमेरिकेसारख्या पर्यायी पुरवठादारांकडे वळावे लागू शकते. त्यामुळे पुरवठा साखळी आणि खर्च या दोन्ही बाबींवर दबाव वाढू शकतो.
FWICE कडून रणवीर सिंगवरील बंदीचा आदेश मागे; रणवीरच्या कायदेशीर नोटीसनंतर घेतला निर्णय
तथापि, भारताने नेहमीच ऊर्जा खरेदीचा निर्णय राष्ट्रीय हित, परवडणारी किंमत आणि ऊर्जा सुरक्षा या निकषांवर घेतला जातो, अशी भूमिका कायम ठेवली आहे. देशाच्या गरजा सर्वोत्तम पद्धतीने पूर्ण करणाऱ्या कोणत्याही पुरवठादाराकडून तेल खरेदी करण्याचा अधिकार भारताला असल्याचे केंद्र सरकारने अनेकदा स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या संभाव्य निर्णयानंतरही भारत आपल्या ऊर्जा धोरणात कोणता मार्ग स्वीकारतो, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.