Vehicles cannot be seized forcibly : कर्जाचे हप्ते थकल्यानंतर कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता वाहन जप्त करणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांबाबत सुप्रीम कोर्टाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्व बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या म्हणजेच एनबीएफसी आणि अनुसूचित व्यावसायिक बँकांकडून वाहन जप्तीच्या नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल, याची खात्री करण्याचे निर्देश न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने ट्रक मालक हरिदात्त शर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या उपजीविकेच्या साधनांपासून वंचित करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हरिदात्त शर्मा हे छोटे वाहतूक व्यावसायिक आहेत. त्यांनी आपल्या व्यवसायासाठी टाटा एसएफसी 407 ट्रक खरेदी करण्यासाठी चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनीकडून व्यावसायिक कर्ज घेतले होते.
त्यांनी एकूण 10 लाख 40 हजार रुपयांच्या कर्जासाठी अर्ज केला होता. त्यापैकी 9 लाख 36 हजार रुपये वितरित करण्यात आले आणि नंतर आणखी 1 लाख 4 हजार रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज देण्यात आले. कर्जाचे काही हप्ते ठाकल्यानंतर 9 एप्रिल 2023 रोजी मध्यरात्री एक वाजण्याच्या सुमारास चार अज्ञात व्यक्तींनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता ट्रक ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. या व्यक्तींनी ट्रकचे स्टिअरिंग लॉक तोडून वाहन घेऊन गेल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. या कारवाईमुळे शर्मा यांचे उपजीविकेचे प्रमुख साधनच हिरावले गेले.
मुंबईतील कबुतरखान्यांवरून संघर्ष तीव्र, मंगलप्रभात लोढा मुनी निलेशचंद्र महाराजांच्या निशाण्यावर
त्यानंतर संबंधित फायनान्स कंपनीने 31 ऑगस्ट 2023 रोजी हा ट्रक 4 लाख 50 हजार रुपयांना विकला. त्यानांतर देखील शर्मा यांच्या खात्यावर 5 लाख 71 हजार रुपयांची थकबाकी दाखवण्यात आल्याचे प्रकरणात नमूद करण्यात आले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून दिलासा न मिळाल्यानंतर शर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने आरबीआयच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. वाहन जप्ती आणि रिकव्हरी एजंटसंदर्भात आरबीआयकडून वेळोवेळी मास्तर सर्क्युलर आणि मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जात असल्या, तरी त्यांची प्रत्यक्षात प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
भविष्यत कोणत्याही नागरिकाचे वाहन मध्यरात्री, पूर्वसूचना न देता आणि कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता ताब्यात घेतले जाणार नाही, यासाठी आरबीआयने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देखील सुप्रीम कोर्टाने दिले. यासोबतच न्यायालयाने चोलामंडलम फायनान्स कंपनीला हरिदात्त शर्मा यांचे कर्ज खाते बंद करण्याचे निर्देश दिले. ट्रकच्या विक्रीतून मिळालेले 4 लाख 50 हजार रुपये वार्षिक सहा टक्के व्याजासह शर्मा यांना परत करण्याचे देखील आदेश देण्यात आले.
वाहन जप्तीमुळे झालेला मानसिक त्रास आणि उपजीविकेचे साधन हिरावले गेल्याबद्दल शर्मा यांना 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. याशिवाय खटल्याच्या खर्चापोटी आणखी 50 हजार रुपये देण्याचे आदेश देखील संबंधित कंपनीला देण्यात आले. कर्ज करारामध्ये वाहन स्वतःच्या ताब्यात घेण्याची तरतूद असली, तरी त्याचा अर्थ वित्तीय संस्थांना बळाचा वापर करून किंवा कायदेशीर प्रक्रिया डावलून मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार मिळतो असा होत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे कर्जवसुली आणि वाहन जप्ती करताना बँका व एनबीएफसी कंपन्यांना निर्धारित कायदेशीर प्रक्रिया आणि आरबीआयच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे महत्वाचा संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.