Sourav Das : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी तसेच एसआयआर प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी कॉकरोच जनता पार्टीकडून 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन करण्यात आलं होतं मात्र या आंदोलनाला परवानगी नसल्याने दिल्ली पोलिसांनी सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपकेसह इतर नेत्यांना ताब्यात घेतलं होतं तर आता दिल्ली पोलिसांनी मोठी कारवाई करत सीजेपी नेता सौरव दास, अजिंक्य शिंदे आणि आशुतोष रांका यांना अटक केली आहे. पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी त्यांना सुनावण्यात आली आहे. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (SEM) न्यायालयाने बुधवारी हा आदेश दिला. यापूर्वी, 10 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या एका आंदोलनादरम्यान, सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दिपके, सौरव आणि आशुतोष यांना 50,000 रुपयांचा ‘शांतता बंधपत्र’ (Peace Bond) लिहून दिल्यानंतर मुक्त करण्यात आले होते.
या बंधपत्रात त्यांनी एका वर्षासाठी शांतता भंग करणारी कोणतीही कृती न करण्याची अट मान्य केली होती. मात्र, यावेळी सौरव आणि रांका यांच्यावर परवानगीशिवाय जंतर-मंतरमध्ये प्रवेश केल्याचा आणि त्या बंधपत्रातील अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
जाणून घ्या पीस बॉन्ड म्हणजे काय?
‘पीस बाँड’ हा न्यायालय किंवा दंडाधिकाऱ्यांनी (मॅजिस्ट्रेट) जारी केलेला एक कायदेशीर आदेश असतो. यामध्ये संबंधित व्यक्तीला ठराविक कालावधीसाठी (सहसा एक वर्षापर्यंत) शांतता राखण्याचे आणि चांगले वर्तन करण्याचे आश्वासन द्यावे लागते. हा बाँड शांतता राखण्याचा एक संकल्प किंवा हमी असते.
BNSS च्या कलम 126 मध्ये तरतूद काय ?
या कलमामध्ये दोन उप-कलमे आहेत.
(1) जर एखाद्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला (Executive Magistrate) अशी माहिती मिळाली की, एखादी व्यक्ती हाणामारी करणे, शांतता भंग करणे, सार्वजनिक अशांतता निर्माण करणे किंवा शांतता भंग किंवा सार्वजनिक अशांतता होऊ शकेल असे कोणतेही चुकीचे कृत्य करण्याची शक्यता आहे, तर दंडाधिकारी कारवाई करू शकतात. कारवाईसाठी पुरेसे कारण असल्याचे दंडाधिकाऱ्यांना वाटल्यास, ते त्या व्यक्तीला नोटीस बजावू शकतात. या नोटीसद्वारे त्यांना विचारले जाऊ शकते की, शांतता राखण्यासाठी त्यांनी ‘बाँड’ किंवा ‘बेल बाँड’ (जामीन बंधपत्र) का लिहून देऊ नये. या बाँडअंतर्गत, त्या व्यक्तीला ठराविक कालावधीसाठी शांतता राखण्याचे वचन द्यावे लागते. हा कालावधी जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत असू शकतो. बाँडचा कालावधी किती असावा, हे दंडाधिकारी ठरवतात.
(2) जर शांतता भंग किंवा सार्वजनिक अशांततेची शक्यता असलेले ठिकाण त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत असेल, तर कोणताही कार्यकारी दंडाधिकारी या प्रकरणात कारवाई करू शकतो. तसेच, जर एखादी व्यक्ती त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात राहत असेल किंवा उपस्थित असेल आणि ती व्यक्ती दुसऱ्या भागात जाऊन शांतता भंग करण्याचा, अशांतता निर्माण करण्याचा किंवा चुकीचे कृत्य करण्याचा विचार करत असल्याचा संशय असेल, तरीही दंडाधिकारी कारवाई करू शकतात.
नेमकं प्रकरण काय ?
10 ऑक्टोबर रोजी ताब्यात घेतल्यानंतर, अभिजित, सौरव आणि आशुतोष यांची दुसऱ्या दिवशी सुटका करण्यात आली होती. त्यावेळी, त्या तिघांकडून 50,000 रुपयांचे बंधपत्र लिहून घेण्यात आले होते, ज्याद्वारे त्यांनी एका वर्षासाठी शांतता भंग करणाऱ्या कोणत्याही कृतीत सहभागी न होण्याचे वचन दिले होते. 12 ऑक्टोबर रोजी सरकारने जंतर-मंतरचा ‘अधिकृत निदर्शन स्थळ’ (designated protest site) म्हणून असलेला दर्जा रद्द केला म्हणजेच तिथे आता आंदोलने करता येणार नव्हती.
जिओ स्टुडिओज आणि केदार शिंदे पुन्हा एकत्र; ‘आई भाड्याने हवी?’ च्या चित्रीकरणाला सुरुवात-
तरीही, दुसऱ्याच दिवशी 13 ऑक्टोबर रोजी सौरव दास, आशुतोष रांका आणि अजिंक्य शिंदे यांनी बॅरिकेड्स लावलेल्या जंतर-मंतर परिसरात प्रवेश करण्यासाठी प्रवेशद्वारांवरून चढाई केली. त्यांनी तिथे तिरंगा फडकवला. पोलिसांनी त्या तिघांनाही ताब्यात घेतले, ज्यानंतर विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी हा अलीकडील आदेश दिला.