One Nation One Election : ‘वन नेशन वन इलेक्शन’च्या (One Nation One Election) संदर्भातील अहवाल कोविंद समितीनं (kovind commitee) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडं सादर केला आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेता येऊ शकतात आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबतच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. 02 सप्टेंबर 2023 ला यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर 191 दिवस केलेल्या अभ्यासानंतर 18,626 पानांचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे नेमकं काय? त्याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात…
Government Schemes : प्रधानमंत्री सौर पॅनेल योजनेचा लाभ कोणाला अन् कसा घेता येईल?
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ म्हणजे काय?
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झाल्यास देशभरातील निवडणुका एकत्र घेणं होय. वन नेशन वन इलेक्शनमध्ये सार्वत्रिक म्हणजे लोकसभेची निवडणूक, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सगळ्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे.
माजी राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखालील समितीने लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय 100 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. या समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे की, त्रिशंकू स्थिती किंवा अविश्वास प्रस्ताव किंवा अशी कोणतीही परिस्थिती असल्यास नवीन लोकसभेच्या स्थापनेसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
लोकसभेसाठी जेव्हा नवीन निवडणुका होतील तेव्हा त्या सभागृहाचा कार्यकाळ हा तत्काळ आधीच्या लोकसभेच्या कार्यकाळाच्या उर्वरित कालावधीसाठी असणार आहे.
समितीने म्हटले की, अशी व्यवस्था लागू करण्यासाठी घटनेच्या कलम 83 (संसदेच्या सभागृहांचा कालावधी) आणि कलम 172 (राज्य विधानमंडळांचा कालावधी) मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या घटनादुरुस्तीला राज्यांनी मान्यता देण्याची गरज नसल्याचे समितीने म्हटले आहे. 2029 पर्यंत लोकसभा, सर्व राज्यांच्या विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता याव्यात यासाठी समितीने घटनादुरुस्तीची शिफारसही केली आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक प्राधिकरणांशी चर्चा करून एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करावे, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. यासाठी मतदार यादीशी संबंधित कलम ३२५ मध्ये सुधारणा करता येईल, असे समितीने म्हटले आहे. सध्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असून नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगांवर आहे.
दरम्यान, आता दरवर्षी अनेक निवडणुका होत आहेत, असे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. यामुळे सरकार, व्यवसाय, कामगार, न्यायालये, राजकीय पक्ष, निवडणूक उमेदवार आणि नागरी संघटनांवर मोठा भार पडतो. त्यात म्हटले आहे की, सरकारने एकाचवेळी निवडणूक व्यवस्था लागू करण्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या व्यवहार्य यंत्रणा विकसित करावी, असंही या समितीकडून सांगण्यात आलं आहे.
