One Nation One Election Bill In Lok Sabha Parliament : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा (Winter Session 2024) आज 17 वा दिवस आहे. आज लोकसभेत एक देश, एक निवडणूक यासंबंधी दोन विधेयके मांडले जाणार आहे. या दोन्ही विधेयकांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 डिसेंबर रोजी मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 129 वी घटना दुरुस्ती विधेयक फॉर वन नेशन, वन इलेक्शन (One Nation One Election Bill) सादर करणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे विधेयक जेपीसीकडे संमतीसाठी पाठवले जाणार असल्याची देखील माहिती टीव्ही नाईन हिंदीच्या हवाल्यानुसार मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि शिवसेनेने सर्व खासदारांना तीन ओळींचा व्हीप जारी केलाय. तसंच त्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्यास देखील सांगितलं आहे.
भुजबळ अन् मुनगंटीवारांच्या नाराजीवर भाजपची प्रतिक्रिया; काय म्हणाले बावनकुळे?
या विधेयकाला एनडीएच्या (NDA) मित्रपक्षांचाही पाठिंबा मिळालाय. सरकार आणि विधेयकासोबत मित्रपक्ष उभे राहिलेले दिसत आहेत. विरोधी पक्ष वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयकाला विरोध करत आहेत. विरोधक याला अनावश्यक विधेयक आणि वास्तविक मुद्द्यांपासून लक्ष विचलित करणारं म्हणत आहेत. दरम्यान आता काँग्रेसच्या सर्व लोकसभा खासदारांना व्हीप जारी करण्यात आलाय. आजच्या महत्त्वाच्या कामकाजासाठी त्यांची सभागृहात उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधकांचे काय युक्तिवाद ?
एक देश, एक निवडणुकीच्या बाजूने आणि विरोधात युक्तिवाद केले जात आहेत. निवडणूक खर्चात कपात होईल, असा युक्तिवाद समर्थक करत आहेत, तर विरोधक हे संविधानविरोधी असल्याचे सांगत आहेत. मतदान वाढेल, असे समर्थक सांगत आहेत, तर विरोधक जबाबदारी कमी करणार असल्याचे सांगत आहेत. आचारसंहिता एकदाच लागू होईल, असा युक्तिवाद समर्थकांकडून केला जात आहे. पाच वर्षांत एकदा निवडणुका आल्या की सरकार निरंकुश होईल, असे आंदोलन करणाऱ्या लोकांचे म्हणणे आहे. याचा विकासकामांवर परिणाम होणार नाही, असे समर्थक पक्ष सांगत असले तरी या ‘एक देश, एक निवडणूक’मुळे प्रादेशिक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होईल, असे विरोधकांचे मत आहे.
काँग्रेसमध्ये असंतोषाची लाट! पटोले नको ठाकरे हवेत; बैठकीतील आतली बातमी फुटली
रामनाथ कोविंद समितीची शिफारस काय?
या विधेयकावर रामनाथ कोविंद समितीची काय शिफारस आहे, हे आपण जाणून घेऊ या. यामध्ये सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत वाढवावा. त्रिशंकू विधानसभा आणि अविश्वास प्रस्ताव आल्यास फेरनिवडणूक घ्यावी. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्या. दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 100 दिवसांच्या आत घ्याव्यात. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसाठी एकच मतदार यादी तयार करावी.
