केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या 1 फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. (Economy) या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना काहीतरी चांगलं मिळेल अशी चर्चा सध्या रंगली आहे. मध्यमवर्गीय करदात्यांचं याकडं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, महागाईमुळे काही कर तज्ञांच मत आहे की, यावेळी कर कपात अशक्य आहे. याचं कारण सांगताना त्यांनी म्हटले की, सरकारने गेल्या काही अर्थसंकल्पांमध्ये आधीच प्राप्तिकर प्रणालीत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
वैयक्तिक आयकरातील बहुतेक प्रमुख बदल आधीच करण्यात आले आहेत. कमी स्लॅब दर, उच्च सवलती आणि सोपे नियम असलेली नवीन कर व्यवस्था ही दीर्घकालीन सुधारणा म्हणून पाहिली जाते. तसंच पायाभूत सुविधा, संरक्षण आणि सामाजिक योजनांवर सरकारने मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे. त्यामुळे सरकारकडं कर कपातीसाठी पैसे उरलेले नाहीत. त्यामुळे करदात्यांना हवे असलेले महागाईशी सुसंगत असलेले स्लॅब, सुधारित सूट मर्यादा मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे असंही म्हटलं जात आहे.
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; राज्यातील तब्बल 17 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जाची होणार पुनर्रचना
वैयक्तिक करांवर मोठी सवलत देण्यात आली आहे. कॉर्पोरेट कर दर 25% पर्यंत कमी करण्यात आला असल्याने सरकारला मोठा महसूल तोटा झाला आहे. तसंच, वैयक्तिक करदात्यांनाही नवीन कर व्यवस्थेचा फायदा झाला आहे. त्याचबरोबर ऑक्टोबर 2025 मध्ये जीएसटी दर बदलण्यात आले आहेत, त्यामुळे सरकारला 48000 कोटी रुपयांच्या महसूलावर पाणी सोडावे लागलेले आहे. त्यामुळे आता कर कपातीचा निर्णय होण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
सरकारची सध्याची प्राथमिकता कर सवलतीपेक्षा आर्थिक स्थिरता आणि गुंतवणूक-चालित वाढ ही आहे. वित्तीय तूट आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये 9.2% वरून आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 5.6 % पर्यंत कमी झाली आहे. मात्र भांडवली खर्च विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात कर कपात करण्याऐवजी लहान, लक्ष्यित बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे मध्यमवर्गाला फारसा फायदा होण्याची शक्यता नाही.