विश्लेषण : कचऱ्यातून पैसा! भारताच्या इकॉनॉमीला बूस्टर देणारं Waste Economy नेमकं काय?

Waste Economy: देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगासह अन्य क्षेत्रांचे मोठे योगदान आहे असे आपण रोजच ऐकतो. पण, रस्त्याच्या कडेला पडलेला कचरा, तुम्ही कुठेतरी फेकून दिलेला कचराही सरकारला मोठी कमाई करून देतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत (Waste Economy) भर घालतो असे जर तुम्हाला कुणी सांगितले तर.. कदाचित तुम्ही यावर पटकन विश्वास ठेवणार नाहीत पण, हे खरे आहे. फक्त भारतच नाही तर अमेरिका, पाकिस्तानसह अनेक देश कचरा इंपोर्ट करतात. चला तर मग जाणून घेऊ या नेमकं हे कचरानॉमिक्स आहे तरी काय..

कचरा शब्द डोळ्यांसमोर आला की हा घरात ठेऊन काय उपयोग फेकून द्या. आपण करतोही तसेच. कचरा फेकून देतो. त्यामुळे आपल्याकडे सगळीकडे कुठेही कचरा पडलेला दिसतो. शहराच्या विद्रुपीकरणातही हा कचरा भर घालतो. पण, त्याची अजूनही एक बाजू आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या जडणघणीतही कचरा आपला वाटा देत आहे. तुम्हाला हे ऐकून थोडं आश्चर्य वाटेल पण एक अहवालात असं म्हटलं आहे की सन 2030 पर्यंत ई-वेस्ट, बॅटरी रिसायकलिंग क्षेत्राचे मूल्य 9.5 अब्ज डॉलरर्पंयत पोहोचेल.

India Canada Conflict : पीएम मोदींच्या अपमानावर काँग्रेसचाही संताप; कॅनडात नेमकं काय घडलं?

आता तुम्ही विचार करत असाल की कचरा अर्थव्यवस्थेच्या विकासात नेमकं काय योगदान देतो. तर मग समजून घ्या की वेस्ट इकोनॉमिक्स कसं काम करतं. वास्तविक सूत तयार करणे, पीसीबीमधून धातू काढणे, स्मार्टफोनमध्ये लपलेले चांदी सारखे प्रॉडक्ट आहेत ज्यातून कचरा काढला जातो. या प्रॉडक्ट्सचे रिसायकलिंग करून याद्वारे अनेक प्रकारची कामे केली जातात. नारळाचा भूसा, फायबर, कन्स्ट्रक्शन, गार्डनिंग असे अनेक क्षेत्र आहेत जिथे विकासाची शक्यता आहे.

24 लाख टन कचऱ्याची आयात

तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल पण भारत, पाकिस्तानपासून अमेरिकेपर्यंत अनेक देश कचरा आयात करतात. युरोपियन युनियनच्या रिपोर्टनुसार 2021 मध्ये युरोपियन युनियन देशांना जवळपास 3.3 कोटी टन कचरा एक्सपोर्ट केला गेला. 2004 च्या तुलनेत यामधील वाढ 77 टक्के इतकी आहे. ज्या देशांना कचरा निर्यात केला जातो त्यामध्ये भारतही आहे. सन 2021 मध्ये भारताने 24 लाख टन कचरा आयात केला होता. तर तुर्कीने सर्वाधिक 14.7 दशलक्ष टन कचरा मागवला होता.

कचऱ्यातून इकॉनॉमी होतेय स्ट्राँग

आजमितीस भारतात पीईटीचे काम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. प्लास्टिकच्या बाटल्यांपासून कपडे तयार केले जात आहेत. रिसायकल मटेरियलपासून भारतीय क्रिकेट टीमचेही कपडे तयार केले जात आहेत. गुजरात, पंजाब, लुधियानासह देशातील काही शहरात पीईटीचे काम विस्तारत आहे. दिल्लीजवळील पानिपत शहर पीईटी रिसायकल हब बनले आहे. एका अंदाजानुसार देशात प्रत्येक वर्षी जवळपास 10 लाख टन प्लॅस्टिक वेस्ट निघते. हा प्लॅस्टिक कचरा विविध पद्धतींनी वापरात आणला जातो. 2028 पर्यंत हा रिसायकलचा व्यवसाय 1.7 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल.

Maneka Gandhi : ‘इस्कॉन’कडून गाईंची कसायांना विक्री! भाजप नेत्या मनेका गांधींच्या आरोपाने खळबळ

तर भारत सरकार होईल मालामाल

पीईटी व्यतिरिक्त भारतात असे अनेक क्षेत्र आहेत जिथे रिसायकलिंगसाठी शक्यता जास्त आहेत. फायबर, बांधकाम व्यवसाय, गार्डनिंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रिसायकलिंग मटेरियल निघते. हाउसिंग अँड अर्बन अफेअर्स मंत्रालयाच्या रिपोर्टनुसार भारत सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वर्षात 11 हजार कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवू शकतो. ओल्या कचऱ्याबद्दल बोलायचे झाले तर येथूनही वर्षाला 2 हजार कोटी कमाई केली जाऊ शकते. जर या क्षेत्रात प्रोसेसिंग व्यवस्थित झाले तर भारताला कोट्याधींचे उत्पन्न मिळू शकेल अशी परिस्थिती आहे.

रबर आणि नारळाचा कचरा ठरेल वरदान

भारतात रबराचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विस्तारला आहे. दरवर्षी जवळपास 2.75 लाख टारय असेच पडून सडून जातात. जर या टायर्सचे रिसायकल प्रोसेस व्यवस्थित केले गेले तर हा व्यवसाय काही काळातच आणखी मोठा होईल. नाराळाचा विचार केला तर भारत त्याचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. नारळाच्या खपात दक्षिण भारतासह उत्तर भारताचाही मोठा वाटा आहे. मात्र, ज्या प्रमाणात नारळाचा खप आहे त्या प्रमाणात याचे रिसायकलिंग केले जात नाही. जर यावर काम झाले तर या क्षेत्रातूनही पैसा बरसेल.