ब्रेकिंग : राष्ट्रपती अन् राज्यपाल विधेयकांसाठी कालमर्यादा ठरवू शकत नाहीत; SC चा मोठा निर्णय

Supreme Court सर्वोच्च न्यायालायत आज राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेल्या १४ प्रश्नांवर सुनावणी होती.

No timeline for Governors to clear bills, but long delay can invite review: Supreme Court : विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी राज्यपालांवर वेळेचं बंधन घालता येणार नाही असे महत्त्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत. संविधानाच्या कलम २०० आणि २०१ अंतर्गत, न्यायालय राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी अंतिम मुदत देऊ शकत नाही. त्यांच्यावर कालमर्यादा लादणे हे संविधानाच्या भावनेच्या विरुद्ध असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

#BREAKING| Timelines Can't Be Fixed For Governors/President For Bills' Assent; No Concept Of 'Deemed Assent' : Supreme Court In Presidential Reference |@1Simranbakshi #SupremeCourt #SupremeCourtofIndia https://t.co/JbEgQdf0NI

— Live Law (@LiveLawIndia) November 20, 2025

मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती ए.एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कलम २०० मध्ये राज्यपाल विधेयकाला मान्यता देऊ शकतात, ते विधानसभेकडे परत पाठवू शकतात किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात. जर विधानसभेने विधेयक परत केले तर राज्यपालांनी त्याला मान्यता द्यावी. १० दिवसांच्या सुनावणीनंतर ११ सप्टेंबर रोजी खंडपीठाने ११ सप्टेंबर रोजी यावरील निर्णय राखून ठेवला होता.

घरमालकांनो…, भाडेकराराचे नियम बदलले, एक चूक अन् भरावा लागणार 5000 रुपये दंड; जाणून घ्या सर्वकाही

कोर्टाने नेमकं काय म्हटलयं?

राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी विधेयकावर विचार करू शकत नाहीत. जर राज्यपालांनी जास्त किंवा अनावश्यक विलंब केला आणि त्यामुळे कायदेविषयक प्रक्रिया थांबवली, तर न्यायालय मर्यादित प्रमाणात त्यांचे पुनरावलोकन अधिकार वापरू शकते आणि विधेयकाच्या सारावर भाष्य न करता राज्यपालांना वेळेवर निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊ शकते असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कलम २०० अंतर्गत, न्यायालय राज्यपालांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही, परंतु जर त्यांनी एखादे विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवले तर ते मर्यादित न्यायालयीन हस्तक्षेपाचे कारण असू शकते. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींसमोर प्रलंबित असलेले विधेयक न्यायालय विचारात घेऊ शकत नाही. न्यायालय कायदा लागू झाल्यानंतरच त्याचा विचार करू शकते.

मोठी बातमी! राहुल गांधी बदनाम करतायेत म्हणत अधिकारी मैदानात, तब्बल 272 जणांनी लिहलं पत्र

न्यायालयाने म्हटले की, विधेयकावर निर्णय घेण्यास विलंब होण्याच्या कारणांचे मूल्यांकन केल्यानंतर ते राज्यपालांना मर्यादित निर्देश देऊ शकतात. कलम ३६१ राज्यपालांविरुद्ध न्यायालयीन कारवाई करण्यास मनाई करते. त्यात म्हटले आहे की, विधेयकांवरील राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींचे निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन नाहीत. खंडपीठाने म्हटले आहे की, कलम १४२ सर्वोच्च न्यायालयाला राज्यपालांच्या मान्यतेशिवाय विधेयक मंजूर असल्याचे घोषित करण्याचा अधिकार देत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “राज्यपाल विधेयकावर निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाचा सल्ला स्वीकारण्यास बांधील नाहीत. ते त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार, विधेयक पुन्हा विधानसभेकडे पाठवू शकतात किंवा राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवू शकतात. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की संविधान राज्यपालांना अमर्याद अधिकार देते. त्यांनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला देखील विचारात घेतला पाहिजे.

बिहारच्या दणदणीत विजयामागे ‘मराठी’ नेत्याचा हात; तावडेंनी कसं काबीज केलं इलेक्शन?

नेमकं काय आहे प्रेसिडेंशियल रेफरन्स?

भारतीय संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या प्रेसिडेंशियल रेफरेन्सचा (Presidential Reference) निर्णय घेण्यात आला आहे. ही एक विशेष प्रक्रिया आहे. ज्या अंतर्गत भारताचे राष्ट्रपती कोणत्याही कायदेशीर किंवा संवैधानिक मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात. याला दोन भागात विभागण्यात आले आहे.

सॉरी, आई… चिठ्ठीत शिक्षिकांची नावं लिहित सांगलीच्या विद्यार्थ्याने दिल्लीत जीवन संपवलं…

कलम १४३(१) भारताच्या राष्ट्रपतींना कायदेशीर किंवा सार्वजनिकरित्या आवश्यक वाटल्यास कारवाई करण्याचा अधिकार देते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात. संविधानाच्या कलम ७४(१) अंतर्गत, भारताचे राष्ट्रपती पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करतात. म्हणजे राष्ट्रपती सरकारच्या सल्ल्यानुसारच सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागू शकतात. पण सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही मुद्द्यावर दिलेला सल्ला स्वीकारण्यास बांधील नसून तो सल्ला सरकार नाकारूदेखील शकते.

संबंधित बातम्या