Presidential Reference : राष्ट्रपतींचे SC ला 14 प्रश्न; जाणून घ्या, नेमकं काय आहे प्रेसिडेंशियल रेफरन्स?

What Is Presidential Reference : राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षावर मागील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला होता. राज्यपाल विधेयकांना अनिश्चित कालावधीसाठी रोखू शकत नाहीत असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होते. तेव्हा या निर्णयावर खूप गदारोळ झाला होता. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर (Supreme Court) निशाणा साधला होता. सु्प्रीम कोर्टाच्या या आदेशावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) यांनी सुप्रीम कोर्टाला १४ प्रश्न उपस्थित केलेत. हे प्रश्न राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या अधिकारांबाबत आहेत. या सर्वांमध्ये प्रेसिडेंशियल रेफरेन्सचा (Presidential Reference) उल्लेख केला जात असून, भारताचे राष्ट्रपती सुप्रीम कोर्टाला आदेश देऊ शकताता का? प्रेmfडेंशियल रेफरेन्स नेमका काय? याबद्दल जाणून घेऊया…

Balochistan : मोदींसाठी खास व्हिडिओ, भारत अन् बलुचिस्तानमध्ये क्रिकेटचा सामना; कुणाचा पुढाकार?

प्रेसिडेंशियल रेफरेन्स नेमका काय?

भारतीय संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या प्रेसिडेंशियल रेफरेन्सचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही एक विशेष प्रक्रिया आहे. ज्या अंतर्गत भारताचे राष्ट्रपती कोणत्याही कायदेशीर किंवा संवैधानिक मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात. याला दोन भागात विभागण्यात आले आहे.

#PahalgamAttack : हॅशटॅग युद्धाचा काही ठोस परिणाम होतो का? सरकार ऐकतं का? घ्या जाणून…

कलम १४३(१) भारताच्या राष्ट्रपतींना कायदेशीर किंवा सार्वजनिकरित्या आवश्यक वाटल्यास कारवाई करण्याचा अधिकार देते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात. संविधानाच्या कलम ७४(१) अंतर्गत, भारताचे राष्ट्रपती पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करतात. म्हणजे राष्ट्रपती सरकारच्या सल्ल्यानुसारच सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागू शकतात. पण सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही मुद्द्यावर दिलेला सल्ला स्वीकारण्यास बांधील नसून तो सल्ला सरकार नाकारूदेखील शकते.

भारतात ॲपलचे कारखाने उभारू नका; ट्रम्प तात्यांंनी पुन्हा फिरवलं ‘कार्ड’; टॉम कुक यांना दिला सल्ला

राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाला आदेश देऊ शकतात का?

आता अनेकांच्या मनात हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाला आदेश देऊ शकतात का? तर, याचे उत्तर नाही असे आहे. भारताचे राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात. पण सर्वोच्च न्यायालयाला आदेश देऊ शकत नाही.

भारतीय संविधानानुसार, न्यायव्यवस्था म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालय ही एक स्वतंत्र संस्था आहे. ज्यावर कार्यकारी मंडळ म्हणजेच राष्ट्रपती आणि सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेण्याचा आदेश देऊ शकत नाहीत किंवा सक्ती करू शकत नाहीत.

Questions referred by President Droupadi Murmu to the Supreme Court as per Article 143(1) of the Constitution in relation to the timelines fixed for Governors and President to act on Bills. pic.twitter.com/k6T7ecA6kc

— Live Law (@LiveLawIndia) May 15, 2025

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालया ला विचारले 14 प्रश्न

1. विधेयक आल्यानंतर राज्यपालांकडे कोणकोणते संविधानिक पर्याय असतात?
2. राज्यपालांना निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानणे बंधनकारक असते का?
3. राज्यपालांच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते का?
4. कलम ३६१ राज्यपालांच्या निर्णयांचा न्यायालयीन आढावा घेण्यास प्रतिबंध करू शकते?
5. जर राज्यपालांसाठी संविधानात कालमर्यादा नसेल, तर न्यायालय ते ठरवू शकते का?
6 .राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येईल का?
7. राष्ट्रपतींच्या निर्णयांवर न्यायालय कालमर्यादा घालू शकते का?

सौदी अरेबियामध्ये जाऊनही ट्रम्प यांचे तेच तुणतुणे…मीच युद्ध थांबवलं…

8. राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे बंधनकारक आहे का?
9. कलम १४२ अंतर्गत राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या घटनात्मक कृती आणि आदेश बदलता येतात का?
10. कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांच्या मान्यतेशिवाय राज्य सरकार कायदे करू शकते का?
11. संविधानाच्या अर्थ लावण्याशी संबंधित प्रकरणे कलम १४५(३) अंतर्गत सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेऊ शकते का?
12. सुप्रीम कोर्ट संविधान किंवा विद्यमान कायद्यांशी विसंगत निर्देश/आदेश देऊ शकते का?
13. संविधान कलम १३१ अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील वाद केवळ सुप्रीम कोर्टाद्वारेच सोडवता येतील अशी परवानगी देते का?
14. अनुच्छेद २०० आणि २०१ अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनी अनुक्रमे घेतलेले निर्णय अंमलात येण्यापूर्वी न्यायालये ऐकू शकतात का?

संबंधित बातम्या