‘झुडपी जंगलाची जमीन वनक्षेत्रच’; 86 हजार हेक्टर झुडपी जमिनींचा विकास होणार

Forest Land : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयामुळे आता विदर्भातील 86 हजार हेक्टर झुडपी जंगल संरक्षित वन म्हमून घोषित होऊन वनविकासाचा मार्ग मोकळा झालायं. झुडपी जंगलाची जमीन वनक्षेत्रच (Forest Land) असल्याचं जाहीर करत या जमिनीला वनसंवर्धन कायदा लागू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांनी हा निर्णय दिलायं.

धुळे रोकड प्रकरणी जालन्याचे आमदार अर्जुन खोतकर अन् कमिटीचे चेअरमन…अनिल गोटेंनी थेट नावचं घेतलं

राज्यात झुडपी जंगलाची व्याप्ती विदर्भात मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यापैकी नागपूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर गडचिरोली अशा सहा जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे 86 हजार 409 हेक्टर झुडपी जमीनींच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

रायगडच्या रोहा एमआयडीसीत 105 कोटींची ‘सीट्रिपलआयटी’ मंजूर; हजारो युवकांना मिळणार प्रशिक्षण

राज्यातील गडचिरोली, गोंदिया भंडारा, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झुडपी जंगलाची जमीन आहे. ही जमीन महसूल विभागाच्या ताब्यात असून सर्वोच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबर 1996, 13 नोव्हेंबर 2000 रोजी आदेश देत कोणत्याही वनजमीनीचा इतर कारणांसाठी उपयोग करण्यास वनसंवर्धन कायद्यानुसार केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे नागपूर विभागीय आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

संबंधित बातम्या