ब्रेकिंग : वक्फ कायद्यावरील दुरूस्ती योग्यच; केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले प्रतिज्ञापत्र

Waqf Amendment Act 2025 : वक्फ दुरुस्ती कायदा 2025 ला (Waqf Amendment Act 2025) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज केंद्र सरकारकडून (Central Government) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) उत्तर दाखल करण्यात आले आहे. गेल्या 100 वर्षांपासून, वापरकर्त्याद्वारे वक्फला केवळ नोंदणीवर मान्यता दिली जाते, तोंडी नाही, प्रस्थापित पद्धतीनुसार ही सुधारणा केली जाते.असं उत्तर आज सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारकडून दाखल करण्यात आले आहे.

तसेच वक्फ परिषद आणि औकाफ बोर्डाच्या 22 सदस्यांमध्ये जास्तीत जास्त दोन बिगर-मुस्लिमांचा समावेश केला जाईल, ज्यामुळे समावेशकता सुनिश्चित होईल. याव्यतिरिक्त, चुकून वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळखल्या गेलेल्या सरकारी जमिनींबाबतच्या महसूल नोंदी दुरुस्त करण्याची गरज आहे. असं देखील केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे.

#BREAKING: The Centre has filed a reply in the Supreme Court to petitions challenging the Waqf Amendment Act, 2025. The government argued that for the last 100 years, Waqf by user has only been recognized upon registration, not by word of mouth, making the amendment in line with… pic.twitter.com/RmqUTCvQOb

— IANS (@ians_india) April 25, 2025

 यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत या कायद्याबाबतची परिस्थिती तशीच राहील असं आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच या प्रकरणात उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि वक्फ बोर्डला सात दिवसांचा वेळ सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला होता.

राष्ट्रवादीत भूकंप! जयंत पाटलांकडून सर्व प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या रद्द; अंतर्गत वाद उफाळला?

3 एप्रिल 2025 रोजी लोकसभेत (Lok Sabha) वक्फ विधेयक 288  मतांनी मंजूर करण्यात आला होता तर राज्यसभेत (Rajya Sabha) हे विधेयक 128 मतांनी मंजूर करण्यात आला आहे. लोकसभेत या विधेयकाच्या विरोधात 232 आणि राज्यसेभेत 95 मते पडली होती. तर दुसरीकडे किशनगंज येथील काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनीही या विधेयकाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

संबंधित बातम्या