फालतू याचिका दाखल करु नका, सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलाला ठोठावला तब्बल 5 लाखांचा दंड, कारण काय?

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करताना वकिलाला तब्बल 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) एका दिलासा याचिकेवर सुनावणी करताना वकिलालावर नाराजी व्यत करत वकिलाला ढोंगी म्हणत पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच वकिलाने न्यायालयाचा वातावरण खराब बिघडवले अशी टिप्पणी देखील केली आहे.

या प्रकरणात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta) यांच्या खंडपीठाने वकील संदीप तोडी (Sandeep Todi) यांना चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. या कालावधीत, राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या (NALSA) खात्यात रक्कम जमा करण्याचे आदेश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. तसेच, पैसे जमा झाले आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी याचिका 6 आठवड्यांनंतर लिस्टींग करण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणात न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले, ‘तुम्ही या न्यायालयाचे वातावरण खराब केले आहे.’ संविधानाच्या कलम 32 अंतर्गत कोणताही वाजवी वकील अशी फालतू याचिका दाखल करणार नाही. संविधानाच्या कलम 32 मध्ये संवैधानिक उपाययोजनांच्या अधिकाराची हमी दिली आहे. तसेच, जर एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले तर तो सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो याची खात्री करतो. खंडपीठाने म्हटले की, “जर आपण सोप्या पद्धतीने याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली तर त्यामुळे चुकीचा संदेश जाईल.”

वक्फ कायद्यामुळे गरीब, गरजू मुस्लिमांना न्याय मिळेल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू 

याचिकेत काय मागणी होती?

कौटुंबिक वादात एका व्यक्तीला देण्यात येणाऱ्या दिलासावर स्थगिती देण्याची मागणी वकिलाच्या याचिकेत करण्यात आली होती. 25 मार्च रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत, कुटुंब न्यायालय, मुंबईच्या 25 सप्टेंबर 2019 च्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. सध्याच्या प्रतिवादी क्रमांक 4 (नेहा तोडी जिला नेहा सीताराम अग्रवाल म्हणूनही ओळखले जाते) यांच्या बाजूने देण्यात आलेल्या सर्व सवलतींवर एकतर्फी स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेत केंद्र, मुंबईतील कुटुंब न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या प्रकरणात खंडपीठाने वकिलावर दंड ठोठावला आणि त्यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.

संबंधित बातम्या