सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश; आता कायदेशीर लढाईत रोख व्यवहारांवर ठेवले जाणार लक्ष

Supreme Court On Cash Transactions : सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी आणि करचुकवेगिरीला शिक्षा करण्याच्या उद्देशाने कोणत्याही कायदेशीर दाव्यात 2 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रकमेचा दावा असेल तर संबंधित न्यायालयाला स्थानिक आयकर विभागाला कळवण्याचे निर्देश दिले आहे. कर्नाटकातील एका ट्रस्टशी संबंधित खटल्याचा निकाल देताना न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला (J.B. Pardiwala) आणि आर. महादेवन (R. Mahadevan) यांच्या खंडपीठाने निर्देश दिले.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) असं देखील म्हटले आहे की, कोणत्याही मालमत्ता नोंदणी दस्तऐवजात 2 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम भरल्याचे दिसून आले तर सब-रजिस्ट्रारने कर प्राधिकरणाला या बाबतची माहिती देण्यात यावी. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने वित्त कायदा, 2017 च्या तरतुदींच्या असमाधानकारक अंमलबजावणीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. यामध्ये रोख व्यवहारांची मर्यादा 2 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती आणि उच्च मूल्याच्या रोख व्यवहारांवर निर्बंध लादण्यात आले होते.

Courts must intimate IT authorities about suits involving cash payments above ₹2 lakh: Supreme Court

Court also directed that if a property registration document shows cash payment of ₹2 lakh or more, the sub-registrar concerned must inform the Income Tax authority about the… pic.twitter.com/AwYiSHDobf

— Bar and Bench (@barandbench) April 17, 2025

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की जेव्हा जेव्हा एखाद्या व्यवहारासाठी 2 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम देण्यात आल्याचा दावा दाखल केला जातो तेव्हा न्यायालयाने संभाव्य कर उल्लंघनांची पुष्टी करण्यासाठी अधिकारक्षेत्रातील आयकर विभागाला कळवावे. त्याचप्रमाणे, नोंदणीसाठी सादर केलेल्या कागदपत्रात जर असे नमूद केले असेल की स्थावर मालमत्तेच्या खरेदीसाठी 2 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम रोखीने देण्यात आली आहे, तर उपनिबंधकांनी अधिकारक्षेत्रातील आयकर अधिकाऱ्यांना कळवावे.

‘फुले’ चित्रपट अन् नवीन वादाला सुरुवात, अनुराग कश्यप यांचा थेट ब्राह्मण संघटनांवर हल्लाबोल 

याबाबत माहिती देताना वकील आदित्य शर्मा म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की ज्यांनी अशा रोख देयके स्वीकारली आहेत त्यांना आता न्यायालयात खटला दाखल करण्यापूर्वी दोनदा विचार करावा लागेल.” त्यांनी सांगितले की, जरी न्यायालयाने दावा मान्य केला तरी, त्या व्यक्तीला कर अधिकाऱ्यांना दंडाइतकीच रक्कम भरावी लागू शकते.

संबंधित बातम्या