Download App

समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळेल का? सर्वोच्च न्यायालयात उद्या महत्त्वाची सुनावणी

Same-Sex Marriage: समलैंगिक विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) उद्या (17 ऑक्टोबर) महत्त्वपूर्ण निर्णय देऊ शकते. सकाळी 10.30 वाजता न्यायालय आपला निकाल देऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये समलिंगी विवाहांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत आणून त्यांची नोंदणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या IPC च्या कलम 377 चा भाग रद्द केला होता. यामुळे दोन प्रौढ व्यक्तींमधील सहमतीने समलैंगिक संबंध हा आता गुन्हा मानला जाणार नाही. अशा स्थितीत समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यायला हवी.

घटनापीठाने निर्णय राखून ठेवला होता
सरन्यायधिश चंद्रचूड आणि न्यायाधीश संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हिमा कोहली आणि PS नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने दहा दिवसांच्या सुनावणीनंतर या वर्षी 11 मे रोजी या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला होता.

Video: मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाण पूल कोसळला; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

सुनावणीदरम्यान इतर घडामोडींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भारतीय संदर्भात चुकीचा होता. गर्भपात करण्याचा कोणताही घटनात्मक अधिकार नाही आणि एखाद्या व्यक्तीच्या दत्तक घेण्याच्या अधिकारावर भारतातील त्याच्या वैवाहिक स्थितीवर परिणाम होत नाही.”

“समलिंगी संबंधांना मान्यता देणे किंवा न देणे हे विधिमंडळाचे आहे, परंतु अशा जोडप्यांना विवाहाचे लेबल न लावता सामाजिक आणि इतर फायदे आणि कायदेशीर अधिकार दिले जातील याची सरकारने खात्री केली पाहिजे,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तरुणांच्या भावनांच्या आधारावर न्यायालये निर्णय घेऊ शकत नाहीत. विवाह केवळ कायदेशीरच नाही तर घटनात्मक संरक्षणासही आवश्यक आहे.

World Cup 2023 : ऑस्ट्रेलियाचे दमदार पुनरागमन; श्रीलंकेला 209 धावांत गुंडाळले

केंद्र सरकारचा समलिंगी विवाहाला विरोध
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने समलैंगिक विवाहाला विरोध केला आणि म्हटले की, ही शहरी विचारसरणी आहे, मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या काही उच्चभ्रू लोकांची ही मागणी आहे. केंद्राने म्हटले होते, “समलिंगी विवाहाला कायदेशीर दर्जा दिल्याने सर्वांवर परिणाम होईल.” यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, समलिंगी विवाहाची मागणी केवळ शहरी वर्गापुरतीच मर्यादित आहे, असा कोणताही डेटा सरकारकडे नाही.

Tags

follow us