Women’s Reservation : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षणाच्या(Women’s Reservation) विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर आता संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक(Women’s Reservation) मांडण्यात आलं आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सभागृहाने हे विधेयक एकमताने मंजुर करण्याचं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं, मात्र, विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने या विधेयकावर आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेससह आपने महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
#WATCH …यह बिल आया अच्छी बात है लेकिन इसमें कुछ और करने की जरूरत थी, महिलाओं के आरक्षण के तहत SC, ST का आरक्षण तो ठीक है लेकिन अन्य OBC समुदाय भी आरक्षण का इंतजार कर रहा है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे ओबीसी के लिए क्या करने जा रहे हैं…वे कह रहे हैं कि परिसीमन के बाद… pic.twitter.com/pdNL64gi1K
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 19, 2023
महिला आरक्षणाचं विधेयक चांगलं असून एससी एसटी महिलांच्या आरक्षणाबाबत ठीक आहे, मात्र ओबीसी बांधवदेखील आरक्षणाची वाट बघत आहेत. महिला आरक्षणाच्या विधेयकामध्ये केंद्र सरकार ओबीसी बांधवांसाठी नेमकं काय करणार आहेत? हे आधी स्पष्ट करावं, हे विधेयक आत्ता लागू होणार नाहीतर विलंब लागणार आहे, त्यामुळे महिलांनी आणखी किती दिवस वाट पहावी? असा सवाल उपस्थित करीत काँग्रेसचे महासचिव के. सी वेणूगोपाल यांनी विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे.
Women’s Reservation Bill : मोदींच्या मास्टरस्ट्रोकने बदलणार लोकसभेच्या 160+ जागांवरील गणित
आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा जुमला :
महिला आरक्षण विधेयकाची क्रोनोलॉजी समजून घ्या. आज हे विधेयक जरी लोकसभेत मांडलं गेलं असलं तरीही त्याचा महिलांना लगेच फायदा होताना दिसत नाही. आता तुम्ही म्हणाल याचं कारण काय? कारण हे विधेयक जनगणना झाल्यानंतर लागू होणार आहे. २०२१ मध्ये जनगणना होणार होती. जी आजपर्यंत होऊ शकलेली नाही. यानंतरही जनगणना कधी होईल हे सांगता येत नाही. जी माहिती मिळाली आहे त्यानुसार २०२७ किंवा २०२८ मध्ये ही जनगणना होईल. या जनगणनेनंतर महिला आरक्षण विधेयक लागू होईल. याचाच अर्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीच्या आधी एक जुमला फेकला आहे आणि हा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा जुमला आहे. मोदी सरकारने आपल्या देशाच्या महिलांबरोबर विश्वासघात केला आहे. त्यांच्या अपेक्षांना सुरुंग लावला आहे अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे.
Shiv Thakare: शिव ठाकरेच्या घरी वर्दीतला गणपती बाप्पाचे दणक्यात आगमन
आम आदमी पार्टीचा हल्लाबोल :
मोदी सरकारने महिला आरक्षणाबाबत सादर केलेलं विधेयक 2024 च्या निवडणुकीआधी महिलांना मूर्ख बनवणारं असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे. तसेच महिलांसाठी उपाययोजना करण्यात भाजपला कोणताही रस नसून विधेयकातील तरतुदींचे वाचन केल्यास हे ‘मूर्ख महिला विधेयक’ असल्याचे दिसून येते. विधेयकानुसार, आरक्षण प्रक्रियेला विलंब होणार असून हे आरक्षण 15 वर्षे सुरू राहणार आहे. त्यानंतर राज्यांच्या विधानसभांच्या महिला राखीव जागांमध्ये अदलाबदल करण्यात येणार असल्याचंही आम आदमी पक्षाने स्पष्ट केलं आहे.
…तेव्हा शिवसेना सोडणाऱ्यांच्या यादीत घोलप आघाडीवर; छगन भुजबळांचा गंभीर आरोप
महिला आरक्षण विधेयकाची क्रोनोलॉजी समजून घ्या. आज हे विधेयक जरी लोकसभेत मांडलं गेलं असलं तरीही त्याचा महिलांना लगेच फायदा होताना दिसत नाही. आता तुम्ही म्हणाल याचं कारण काय? कारण हे विधेयक जनगणना झाल्यानंतर लागू होणार आहे. २०२१ मध्ये जनगणना होणार होती. जी आजपर्यंत होऊ शकलेली नाही. यानंतरही जनगणना कधी होईल हे सांगता येत नाही. जी माहिती मिळाली आहे त्यानुसार २०२७ किंवा २०२८ मध्ये ही जनगणना होईल. या जनगणनेनंतर महिला आरक्षण विधेयक लागू होईल. याचाच अर्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीच्या आधी एक जुमला फेकला आहे आणि हा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा जुमला आहे. मोदी सरकारने आपल्या देशाच्या महिलांबरोबर विश्वासघात केला आहे. त्यांच्या अपेक्षांना सुरुंग लावला आहे अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.
महिला आरक्षण बिल की क्रोनोलॉजी समझिए
यह बिल आज पेश जरुर हुआ लेकिन हमारे देश की महिलाओं को इसका फायदा जल्द मिलते नहीं दिखता।
ऐसा क्यों?
क्योंकि यह बिल जनगणना के बाद ही लागू होगा। आपको बता दें, 2021 में ही जनगणना होनी थी, जोकि आज तक नहीं हो पाई।
आगे यह जनगणना कब होगी इसकी भी…
— Congress (@INCIndia) September 19, 2023
पंतप्रधान मोदी म्हणाले :
आज प्रत्येक क्षेत्रात महिला पुढे जात आहेत. आता धोरणनिर्मितीमध्येही महिलांचा सहभाग वाढला पाहिजे. त्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांच्या भागीदारीत वाढ व्हावी हा या कायद्याचा उद्देश आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी आम्ही सर्वजण कटिबद्ध आहोत, असा विश्वासही यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, केंद्रातील मोदी सरकारने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोठे पाऊल उचलले आहे. आज लोकसभेत ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक-2023’ सादर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्यास लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. मात्र हे आरक्षण येत्या लोकसभा निवडणुकीला लागू होणार का ? प्रश्न आहेत. त्याच अनेक अडचणी आहेत.
