Women’s Reservation Bill : मोदींच्या मास्टरस्ट्रोकने बदलणार लोकसभेच्या 160+ जागांवरील गणित
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
Women’s Reservation Bill : नवी दिल्ली : देशातील महिलांना आता लोकसभेमध्ये आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण प्राप्त होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी नवीन संसदेतील कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम-2023’ विधेयक सादर करणार असल्याची घोषणा केली. आज दुपारच्या सत्रात कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विधेयक मांडणार आहेत. (Women’s Reservation Bill could change the equation of more than 160 loksabha seats)
यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, आज प्रत्येक क्षेत्रात महिला पुढे जात आहेत. आता धोरणनिर्मितीमध्येही महिलांचा सहभाग वाढला पाहिजे. त्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांच्या भागीदारीत वाढ व्हावी हा या कायद्याचा उद्देश आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी आम्ही सर्वजण कटिबद्ध आहोत, असा विश्वास यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महिला आरक्षण विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियनसाठी 33 टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाचाही प्रस्ताव आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राखीव जागा फिरवल्या जाव्यात, असा प्रस्ताव या विधेयकात आहे.
Women’s Reservation Bill : PM मोदींची मोठी घोषणा; लोकसभा अन् विधानसभांमध्ये मिळणार महिला आरक्षण
दरम्यान, महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशातील 160 हून अधिक जागांचे समीकरण बदलू शकते. पण कसे? समजून घेऊ.
निवडणूक आयोगाच्या 2019 च्या आकडेवारीनुसार, भारतात एकूण 91 कोटी मतदार होते. त्यापैकी महिला मतदारांची संख्या सुमारे 44 कोटी होती. आयोगाच्या मते, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदानात पुरुषांपेक्षा पुढे होत्या. आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 67.02 टक्के पुरुष आणि 67.18 टक्के महिलांनी मतदान केले.
यात तामिळनाडू, अरुणाचल, उत्तराखंड आणि गोव्यासह 12 राज्यांमध्ये महिला मतदारांनी अधिक मतदान केले होते. तर बिहार, ओडिशा आणि कर्नाटकात पुरुष आणि महिलांची मते जवळपास समान होती. या 12 राज्यांमध्ये लोकसभेच्या सुमारे 200 जागा आहेत. तामिळनाडू आणि केरळ वगळता सर्व राज्यांमध्ये गेल्या निवडणुकीत भाजपला बंपर विजय मिळाला होता.
भाजपच्या समर्थनार्थ महिलांचे मतदान :
2019 मध्ये भाजपच्या दणदणीत विजयामागे महिला मतदारांची प्रमुख भूमिका मानली जात होती. सीएसडीएसच्या अहवालानुसार, 2019 मध्ये भाजपला एकूण 37 टक्के मते मिळाली, यात 36 टक्के महिलांची मते मिळाली होती. त्याचवेळी काँग्रेसला केवळ 20 टक्के महिलांचा पाठिंबा मिळाला होता. तर इतर पक्षांना 44 टक्के महिलांची मते मिळाली होती. इतर पक्षांमध्ये तृणमूल, बिजू जनता दल, बीआरएस आणि जेडीयूला महिलांची सर्वाधिक मते मिळाली होती.
सीएसडीएसच्या अहवालानुसार, गुजरातमध्ये भाजपला एकूण 62 टक्के मते मिळाली होती, तर महिलांना 64 टक्के मते मिळाली होती. तसेच बिहार, आसाम, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला मिळालेल्या एकूण मतांमध्ये महिला मतदारांची संख्या अधिक होती. उत्तर प्रदेशात भाजपला एकूण 49 टक्के मते मिळाली, यात महिलांची 51 टक्के मते मिळाली. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रात भाजपला समान मते मिळाली.
Women’s Reservation Bill : 27 वर्ष, 3 पंतप्रधान, 12 प्रयत्न; आता मोदी सरकारला तरी यश येणार का?
याचा अर्थ लावायचा झाल्यास, ज्या राज्यांमध्ये भाजपला महिलांची जास्त मते मिळाली, तेथे पक्षाने बंपर विजय नोंदवला. उदाहरणार्थ- गुजरातमध्ये भाजपने सर्व 26 जागा जिंकल्या. बिहारमध्ये 16 जागा, ओडिशात 10 जागा आणि आसाममध्ये 9 जागा जिंकल्या होत्या. महाराष्ट्रातही भाजपने 23 जागा जिंकल्या होत्या. तर मित्रपक्ष शिवसेनेने 18 जागा जिंकल्या होत्या.
2014 ची आकडेवारी काय सांगते?
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, 67.09 टक्के पुरुषांनी तर 65.63 टक्के महिलांनी मतदान केले होते. मात्र, बिहार, उत्तराखंड, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये महिलांनी अधिक मतदान केले. 2014 च्या निवडणुकीतही भाजपला महिलांचा मोठा पाठिंबा मिळाला होता. सीएसडीएसच्या अहवालानुसार 2014 मध्ये 29 टक्के महिलांनी भाजपच्या बाजूने मतदान केले होते. त्या वर्षी भाजपला 31 टक्के मते मिळाली होती. 2009 च्या तुलनेत ही मोठी वाढ होती. 2009 मध्ये भाजपला केवळ 18 टक्के महिलांची मते मिळाली होती.
देशातील संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांचे अस्तित्व :
संसद आणि बहुतांश विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सरकारी आकडेवारीनुसारसध्याच्या लोकसभेत 543 सदस्यांपैकी महिला सदस्यांची संख्या 78 आहे, ही आकडेवारी 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. राज्यसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 14 टक्के आहे.
तर देशातील 19 विधानसभांमध्ये महिलांचा सहभाग 10 टक्क्यांहून कमी आहे. यामध्ये गुजरात (8.2), हरियाणा (10 टक्के), बिहार (10.70 टक्के), छत्तीसगड (14.44 टक्के), झारखंड (12.35 टक्के), पंजाब (11.11 टक्के), राजस्थान (12 टक्के), उत्तराखंड (11.43 टक्के), उत्तर प्रदेश (11.66 टक्के), पश्चिम बंगाल (13.70 टक्के), दिल्ली (11.43 टक्के) टक्के महिला आमदार आहेत. हिमाचल प्रदेशमध्ये तर फक्त एक महिला आमदार आहे.
