Women’s Reservation Bill : 27 वर्ष, 3 पंतप्रधान, 12 प्रयत्न; आता मोदी सरकारला तरी यश येणार का?
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
देशासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक असणार आहे. आज (19 सप्टेंबर) पासून नव्या संसदेच्या इमारतीमध्ये कामकाजाची सुरुवात होणार आहे. विशेष म्हणजे पहिल्याच दिवशी लोकसभेत बहुप्रतिक्षित असे ‘महिला आरक्षण विधेयक-2023’ मांडण्यात येणार आहे. काल (18 सप्टेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला संमती दिली होती. त्यानंतर आता आज हे विधेयक कायदामंत्री लोकसभेत सादर करणार आहेत. (‘Women’s Reservation Bill-2023’ will be tabled in the Lok Sabha)
महिला आरक्षण विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियनसाठी 33 टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाचाही प्रस्ताव आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राखीव जागा फिरवल्या जाव्यात, असा प्रस्ताव या विधेयकात आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्यास मोदी सरकारचे सर्वात मोठे यश मानले जाणार आहे. कारण मागील 27 वर्षांपासून या विधेयकाला अनेकदा झालेला विरोध, अनेकदा मांडूनही संमत न होणे अशा गोष्टींमुळे हे विधेयक लटकले आहे. पण आता तीन दशकांपासून प्रतिक्षेत असलेले महिला आरक्षण विधेयक आता तरी मंजूर होणार का? असा सवाल विचारला जात आहे.
ऐतिहासिक! नव्या संसदेत कामकाजाचा ‘श्रीगणेशा’; पहिल्याच दिवशी येणार ‘महिला आरक्षण विधेयक’
सर्वप्रथम, सप्टेंबर 1996 मध्ये एचडी देवेगौडा यांच्या सरकारने संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मांडले होते. तेहापासून जवळपास प्रत्येक सरकारने हे विधेयक मंजूर व्हावे यासाठी प्रयत्न केले. पण त्यात यश आले नव्हते. गतवेळी म्हणजे 2010 मध्ये राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात तत्कालिन यूपीए सरकारला यश आले होते, परंतु हे विधेयक लोकसभेत अडकले होते. आता मोदी सरकारला हे विधेयक मंजूर करुन घेण्यात यश येणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
महिला आरक्षण विधेयकाचा 27 वर्षांचा प्रवास :
12 सप्टेंबर 1996 रोजी देवेगौडा सरकारने 81 वी घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून संसदेत महिला आरक्षण विधेयक सादर केले. त्यावेळी 13 पक्षांचे संयुक्त आघाडीचे सरकार होते. मात्र सरकारमधील जनता दल आणि अन्य काही पक्षांचे नेते महिला आरक्षणाच्या बाजूने नव्हते. या विरोधामुळे हे विधेयक सीपीआयच्या गीता मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. या 31 सदस्यीय संसदीय समितीमध्ये ममता बॅनर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, नितीश कुमार, शरद पवार, विजय भास्कर रेड्डी, सुषमा स्वराज, उमा भारती, गिरिजा व्यास, राम गोपाल योदव, सुशील कुमार शिंदे आणि हन्ना मोल्ला यांचा समावेश होता.
विधेयकात सात प्रमुख सूचना मांडल्या. यात या समितीने विधेयकातील महिला आरक्षणाबाबतचे ‘एक तृतीयांश पेक्षा कमी नसावे’ हे वाक्य अस्पष्ट आहे, त्याचा वेगळा अर्थ लावला पाहिजे. यासाठी ‘सुमारे एक तृतीयांश असे लिहावे, त्यात संदिग्धतेला वाव राहणार नाही, असे समितीने सुचवले. राज्यसभा आणि विधान परिषदांमध्ये महिलांसाठी जागा राखीव ठेवाव्यात, असेही समितीने सुचवले आहे. तसेच इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षणाचा लाभ योग्य वेळी मिळावा याचाही विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले.
MP Election : मध्य प्रदेशात भाजपला मोठा धक्का, सिंधिया समर्थकांचा राजीनामा
या समितीत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचाही समावेश होता. महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करताना, त्यांनी म्हटले होते की, हे विधेयक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांना आरक्षण देत आहे. यात ओबीसी महिलांनाही आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे माझे मत आहे. त्यामुळे ओबीसी महिलांचाही एकतृतीयांश आरक्षणात समावेश करावा. ओबीसी महिलांसाठीही हे आरक्षण योग्य प्रमाणात असले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले होते.
16 मे 1997 रोजी महिला आरक्षण विधेयक पुन्हा एकदा लोकसभेत मांडण्यात आले, परंतु सत्ताधारी आघाडीतूनच त्याला विरोध होऊ लागला. दरम्यान, या विधेयकावर चर्चा करताना शरद यादव म्हणाले होते की, या विधेयकाचा फायदा केवळ परकटी (शहरी/छोट्या केसांच्या) महिलांनाच होणार आहे. शहरी महिला आमच्या ग्रामीण महिलांचे प्रतिनिधित्व कसे करतील? त्यांच्या या विधानामुळे वाद निर्माण झाला होता. हिंदी भाषिक प्रदेशातील नेत्यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला होता.त्यामुळे संयुक्त आघाडी सरकारला हे विधेयक मंजूर करता आले नाही.
1998 ते 2004 या काळात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारनेही महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी अनेक वेळा प्रयत्न केले.
13 जुलै 1998 रोजी तत्कालिन कायदामंत्री एम थंबी दुराई यांनी हे विधेयक सभागृहाच्या पटलावर मांडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा लोकसभेत बराच गदारोळ झाला, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) आणि समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी याला कडाडून विरोध केला. या गदारोळात राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार सुरेंद्र प्रसाद यादव यांनी लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी यांच्याकडून विधेयकाची प्रत हिसकावून फाडली होती. आपल्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हे करण्यासाठी सांगितले होते, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. या गदारोळानंतर दुसऱ्या दिवशी हे विधेयक संसदेत आणायचे होते, मात्र त्यावर एकमत होणे शक्य नसल्याचे सांगत अध्यक्षांनी विधेयक मांडण्यासाठी परवानगी दिली नाही.
11 डिसेंबर 1998 रोजी या विधेयकावरून लोकसभेत पुन्हा एकदा गदारोळ झाला. या विधेयकाला विरोध करणारे तत्कालीन समाजवादी पक्षाचे खासदार दरोगा प्रसाद सरोज यांना ममता बॅनर्जी यांनी कॉलरला पकडून संसदेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला होता.
23 डिसेंबर 1998 रोजी सपा, नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट, बहुजन समाज पार्टी आणि मुस्लिम लीगच्या विरोधानंतरही महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. मात्र दरवेळेप्रमाणे या वेळीही मोठा गदारोळ झाला. एप्रिल 1999 मध्ये वाजपेयी सरकार पडल्यामुळे संसद विसर्जित झाल्यामुळे हे विधेयक पुन्हा एकदा पडद्याआड झाले.
पुढे अटलबिहारी वाजपेयींनी पुन्हा एकदा सरकार स्थापन केले. त्यावेळी सरकारमधील कायदा मंत्री राम जेठमलानी यांनी 23 डिसेंबर 1999 रोजी हे विधेयक मांडले. मात्र पुन्हा सपा, बसपा आणि राजदने विरोध केला. यानंतर 2000, 2002 आणि 2003 मध्ये विधेयक मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. परंतु काँग्रेस आणि डाव्यांचा पाठिंबा असूनही ते मंजूर होऊ शकले नाही. जुलै 2003 मध्ये तत्कालीन सभापती मनोहर जोशी यांनी या विधेयकावर एकमत होण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.
युपीए सरकारनेही दोन वेळा केले प्रयत्न :
6 मे 2008 रोजी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मांडले. त्यावर ते विधी व न्याय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. त्यानंतर सपा, जेडीयू आणि राजदच्या विरोधादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ते सादर करण्यात आले.
25 फेब्रुवारी 2010 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली. 9 मार्च 2010 रोजी हे विधेयक राज्यसभेत प्रचंड मतांनी मंजूर करण्यात आले. मात्र हे विधेयक लोकसभेत मांडता आले नाही.
भाजपने 2014 आणि 2019 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु या दिशेने कोणतेही महत्त्वपूर्ण काम होऊ शकले नाही. पण आता 18 सप्टेंबर 2023 रोजी मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वाच्या बैठकीत महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली असून ते आता लोकसभेतही मांडले जाणार आहे.
देशातील संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांचे अस्तित्व?
संसद आणि बहुतांश विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सरकारी आकडेवारीनुसारसध्याच्या लोकसभेत 543 सदस्यांपैकी महिला सदस्यांची संख्या 78 आहे, ही आकडेवारी 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. राज्यसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 14 टक्के आहे.
तर देशातील 19 विधानसभांमध्ये महिलांचा सहभाग 10 टक्क्यांहून कमी आहे. यामध्ये गुजरात (8.2), हरियाणा (10 टक्के), बिहार (10.70 टक्के), छत्तीसगड (14.44 टक्के), झारखंड (12.35 टक्के), पंजाब (11.11 टक्के), राजस्थान (12 टक्के), उत्तराखंड (11.43 टक्के), उत्तर प्रदेश (11.66 टक्के), पश्चिम बंगाल (13.70 टक्के), दिल्ली (11.43 टक्के) टक्के महिला आमदार आहेत. हिमाचल प्रदेशमध्ये तर फक्त एक महिला आमदार आहे.
