ऐतिहासिक! नव्या संसदेत कामकाजाचा ‘श्रीगणेशा’; पहिल्याच दिवशी येणार ‘महिला आरक्षण विधेयक’

नवी दिल्ली : देशासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक असणार आहे. आज (19 सप्टेंबर) पासून नव्या संसदेच्या इमारतीमध्ये कामकाजाची सुरुवात होणार आहे. विशेष म्हणजे पहिल्याच दिवशी लोकसभेत बहुप्रतिक्षित असे ‘महिला आरक्षण विधेयक-2023’ मांडण्यात येणार आहे. काल (18 सप्टेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला संमती दिली होती. त्यानंतर आता आज हे विधेयक कायदामंत्री लोकसभेत सादर करणार आहेत. (‘Women’s Reservation Bill-2023’ will be tabled in the Lok Sabha)

महिला आरक्षण विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियनसाठी 33 टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाचाही प्रस्ताव आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राखीव जागा फिरवल्या जाव्यात, असा प्रस्ताव या विधेयकात आहे.

MP Election : मध्य प्रदेशात भाजपला मोठा धक्का, सिंधिया समर्थकांचा राजीनामा

गेल्या काही दिवसांपासून महिला आरक्षणासह अनेक विधेयकांवर चर्चा जोरात सुरू आहे. सोमवारी लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणानंतर बोलण्यासाठी उभे राहिलेले काँग्रस गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी मोदी सरकारकडे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सरकार महिला आरक्षण विधेयक आणू शकते, अशी अटकळ लावली जात होती.

तामिळनाडूत भाजपाला मोठा धक्का, AIADMK ने केली युती तोडण्याची घोषणा

त. भारत राष्ट्र समिती (BRS) ने देखील महिला आरक्षण विधेयक आणण्याच्या मागणीसाठी लोकसभेत आणि बाहेर गांधी पुतळ्याजवळ निदर्शने केली होती. बीजेडीसह इतर अनेक राजकीय पक्षांनीही मागणी की, दीर्घकाळापासून महिला आरक्षणाची मागणी करत आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय यांनी विशेष अधिवेशनादरम्यान महिला आरक्षण विधेयक नवीन संसद भवनात मांडले जावे आणि मंजूर करावे, असे सांगितले होते. यामध्ये विलंब होता कामा नये.

सद्यस्थिती काय?

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सध्या महिला सदस्यांनी संख्या केवळ 14 टक्के आहे, तर विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये सरासरी 10 टक्के आहे. अमेरिकेन काँग्रेसमधील प्रतिनिधीगृहात महिला सदस्यांचे प्रमाण दोन टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. ब्रिटनमध्ये तीन टक्क्यांवरून 33 टक्के झाले. त्यामुळे भारतातही महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची गरज व्यक्त होत होती. 1952 मध्ये पहिल्या लोकसभेत महिला खासदारांचे प्रमाण केवळ पाच टक्के होते.