दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी इंडिया आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. इंडिया आघाडीने लोकसभेत मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन मोदी सरकारविरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला आंध्र प्रदेशमधील सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसने विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच दिल्ली अध्यादेशाच्या मुद्द्यावरही जगनमोहन रेड्डी यांचा पक्ष मोदी सरकारला पाठिंबा देणार आहे. विरोधी पक्षांच्या एकजुटीला आणि हा मोठा धक्का मानला जात आहे. तसंत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही हा मोठा धक्का मानला जात आहे. (Jaganmohan Reddy’s party will support the Modi government on the issue of Delhi Ordinance.)
लोकसभेत मोदी सरकार पूर्ण बहुमतात आहे. भाजपप्रणित एनडीएकडे 300 हून अधिक खासदारांचा पाठिंबा आहे. मात्र राज्यसभेत एनडीएकडे अद्यापही बहुमत नाही. त्यामुळे राज्यसभेत दिल्ली अध्यादेशाला विरोध करावा आणि विरोधी पक्षांची एकजूट दिसावी अशी मागणी करत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मागील काही काळात विविध पक्षांच्या प्रमुखांची भेट घेतली होती. परंतु आता वायएसआर काँग्रेसच्या राज्यसभेतील 9 खासदारांचा मोदींना पाठिंबा मिळणार आहे. त्यामुळे बहुमताचा आकडा जवळ आला आहे.
वायएसआर काँग्रेसने एनडीए किंवा इंडिया आघाडी प्रवेश केलेला नाही. या दोन्ही आघाड्यांपासून त्यांनी अंतर ठेवलं आहे. मात्र, अनेक दिवसांपासून भाजप आणि वायएसआर काँग्रेसच्या जवळ येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. इतकेच नाही तर पक्ष अनेक मुद्द्यांवर सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर मोदी सरकारला पाठिंबा देत आहे. अलीकडेच, नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन समारंभात रेड्डी यांच्या पक्षानेही सहभाग घेतला होता.
लोकसभेत मोदी सरकार बहुमतात आहे. भाजपचे 301 खासदार आहेत. तर एनडीएकडे 333 खासदार आहेत. त्याच वेळी, संपूर्ण विरोधी पक्षाकडे एकूण 142 खासदार आहेत. सर्वाधिक 50 खासदार काँग्रेसचे आहेत. त्यामुळे लोकसभेमध्ये मोदी सरकारला काही अडचण येणार नाही. मात्र राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करुन घेणे मोदी सरकारसाठी मोठे आव्हान आहे.
राज्यसभेत आता एकूण 238 खासदार आहेत. त्यापैकी एनडीए आघाडीचे 111 खासदार आहेत. तर इंडिया आघाडीचे 98 खासदार आहेत. तर कोणत्याही आघाडीत नसलेले 29 खासदार आहेत. यात वायएसआर काँग्रेसचे 9, बिजू जनता दलाचे 9 सदस्य आहेत. याशिवाय भारत राष्ट्र समितीचे 7 सदस्य आहेत. बसपा, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट, तेलुगु देसम पार्टी आणि युनायटेड पीपल्स पार्टी (लिबरल) यांचाही प्रत्येकी एक सदस्य आहे.
म्हणजेच एनडीए 9 जागांनी बहुमतापासून अद्यापही लांब आहे. भाजपने दिल्ली अध्यादेशवरील विधेयक राज्यसभेत आणल्यास त्याला पाठिंबा देण्यासाठी आणखी 9 खासदारांची गरज आहे. अशा परिस्थितीत हा फरक कमी करण्यासाठी वायएसआर काँग्रेसचे 9 खासदार खूप महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
जगन मोहन रेड्डी यांचे वडील राजशेखर रेड्डी काँग्रेसचे बडे नेत आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. 2009 मध्ये त्यांच्या निधनानंतर काँग्रेसने जगन यांना मुख्यमंत्री बनवण्यास नकार दिला. यानंतर जगन मोहन रेड्डी यांनी काँग्रेस सोडली आणि आपला नवा पक्ष स्थापन केला. आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत वायएसआरसीपीने विजय मिळवून सरकार स्थापन केले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतही पक्षाने राज्यातील 25 पैकी 22 जागा जिंकल्या.
रेड्डी यांचे राजकारण मुख्यत्वे ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्याशी जुळते. पटनायकही दोन्ही आघाड्यांपासून अंतर राखून आहेत. राज्याचे प्रश्न मांडण्यापुरतेच त्यांचे लक्ष मर्यादित राहिले आहे. अशा परिस्थितीत निकालानंतरचे पर्याय खुले राहावेत यासाठी रेड्डी यांना निवडणूक निकालापर्यंत दोन्ही आघाडीपासून अंतर राखायचे असल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगतात.
