Maharashtra Assembly Budget Session 2026 : राज्यातील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात 12 हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड मोठा घोटाळा सुरू आहे. अधिकारी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून सरकारी तिजोरी स्वच्छ करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस (Congress) विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केला आहे.
कचऱ्याचे ढिगारे प्रत्यक्षात आहेत, त्यापेक्षा जास्त दाखवून बनावट डीपीआर तयार केले जात आहेत. केवळ 30 टक्के काम करून 100 टक्के बिले लाटली जात आहेत. अक्कलकोट, लातूर, पाचगणी यांसारख्या शहरांत अधिकाऱ्यांनी चक्क आपल्या नातेवाईकांच्या नावे कंत्राटे घेतल्याचे समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची SIT चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली.
सामाजिक न्याय विभागातील सिद्धार्थ भंडारी आणि भरत कदम यांसारख्या अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटांसाठी टक्केवारीची मागणी केली जात असल्याची तक्रार मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केली आहे. विद्यार्थी वसतिगृहाच्या कामांसाठी आगाऊ रक्कम घेऊनही कामे रखडलेली आहेत. असे भ्रष्ट अधिकारी ठेवून सरकार काय सिद्ध करू पाहत आहे? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
चंद्रपूर येथील ब्रह्मपुरी इथे ४५ कोटींचे विपश्यना केंद्र मंजूर असताना त्यासाठी केवळ ५ कोटी मिळाले. यासाठीच प्रलंबित निधी देण्यात यावा. तसेच सांस्कृतिक भवनासाठी ८ कोटींची गरज असताना दोन वर्षे निधी दिलेला नाही असे ही वडेट्टीवार अर्थसंकल्पावरील भाषणात म्हणाले.
ओबीसींच्या महाज्योतीला कमी निधी का ? वडेट्टीवारांचा सवाल
केंद्र सरकारने जनगणनेची घोषणा केली आहे पण त्यात ओबीसीसाठी रकाना नाही.ओबीसी जनगणना होणार अशी घोषणा असताना ओबीसी साठी वेगळा रकाना नाही. ओबीसी लोकसंख्या किती आहे हे स्पष्ट झालं नाही तर त्यांना त्यांचे अधिकार मिळणार कसे? त्यामुळं राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा करावा,पत्रव्यवहार करून जनगणनेत ओबीसींचा वेगळा रकाना करण्याची मागणी करावी अशी भूमिका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार अर्थसंकल्पातील विभागावर चर्चेत सहभागी होताना वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजाचे प्रश्न मांडले. ओबीसींची संख्या 50 टक्के असताना महाज्योतीला 300 कोटी आणि इतर संस्थांनाही 300 कोटी, हे धोरण अन्यायकारक आहे. पीएचडी विद्यार्थ्यांना देखील पाठ्यवेतन देण्यात आलेलं नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षणाकडे देण्यात येत आहे पण विद्यार्थ्यांची मागणी ऑफलाईन प्रशिक्षणाची आहे.विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रति विद्यार्थी ५० हजार ते १ लाख रुपये खर्च केले जात आहेत, तरीही ८५ टक्के विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन प्रशिक्षणाकडे पाठ फिरवली आहे. हा पैसा केवळ संस्था चालवण्यासाठी खर्च होत आहे का? स्वाधार योजनेचे पैसे मिळत नसल्याने वसतिगृहात न राहणाऱ्या मुलांचे प्रचंड हाल होत आहेत असे वडेट्टीवार म्हणाले.