Ajit Pawar letter to CM Devendra Fadanvis On MPSC : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना (Devendra Fadanavis) एक पत्र पाठवलं आहे. ‘एमपीएससी’च्या तीन रिक्त पदांवरील सदस्यांची नियुक्ती तातडीने करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून राज्यसेवेत अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या युवकांना न्याय देण्यासाठी ‘एमपीएससी’च्या तीन रिक्त सदस्यपदांवरील नियुक्ती तातडीने करण्यात यावी, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री (MPSC) अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केली आहे.
दरम्यान ही नियुक्ती तातडीने झाल्यास परीक्षा, मुलाखती, निकालाची प्रक्रिया गतिमान होऊन स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल, असेही अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात (MPSC Exam) स्पष्ट केलं आहे.
पवार कुटुंबावर शोककळा! शरद पवारांचे धाकटे बंधू प्रतापराव पवार यांच्या पत्नी भारती पवार यांचं निधन
‘एमपीएससी’द्वारे उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार, पोलीस निरीक्षक, प्राध्यापक अशा राज्यसेवेतील महत्वाच्या पदांवरील नियुक्त्या करण्यात येतात. त्यासाठी ‘एमपीएससी’मध्ये एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्यांची पदे मंजूर आहेत. मंजूर पाच पदांपैकी अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची पदे भरलेली आहेत, तर सदस्यांची तीन पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे आयोगाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असून परीक्षांना विलंब होत आहे.
मुलाखती, निकालाची प्रक्रिया रखडत आहे. त्यामुळे ही पदे तातडीने भरावीत अशी मागणी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि विविध संघटनांकडून निवेदनांद्वारे केली जात आहे. या मागण्यांची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले असून ‘एमपीएससी’तील तीन सदस्यांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी विनंती केली आहे.
शेवगावचा बिग बुल साई कवडे अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात! गुजरातमधून आवळल्या मुसक्या
अजित पवारांनी पत्रात म्हटलंय की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात एक अध्यक्ष व पाच सदस्यांची पदे मंजुर आहेत. अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती झालेली असली तरी सध्या तीन सदस्यांच्या नियुक्त्या प्रलंबित आहेत. यामुळे पोलीस उपनिरीक्षक भरती, प्राध्यापक भरती यांसारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण भरती प्रक्रियांना विलंब होत आहे. अनेक परीक्षांचे मुलाखती अभावी निकाल रखडले आहेत. तसेच, आयोगाच्या दैनंदिन कामकाजावरही प्रतिकूल परिणाम होत असल्याबाबत अनेक विद्यार्थी संघटना शासनास सातत्याने निवेदने देत आहेत. तरी भरती प्रक्रियांना गती मिळावी यासाठी उर्वरित तीन सदस्यांची नियुक्ती तातडीने करण्यात यावी, अशी विनंती आहे.
