रणांगण सोडणाऱ्यांमागे सुप्रीम कोर्टही उभे राहत नाही; अनिल बोंडेंची उद्धव ठाकरेंवर खोचक टीका

Anil Bonde On Uddhav Thackeray : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षामध्ये (Maharashtra Political Crisis)मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)मोठा दिलासा दिला आहे. त्याचवेळी शिवसेनेच्या त्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे (Assembly Speaker)वर्ग केले आहे. आजच्या निकालात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray)यांनी आपल्या पदाचा दिलेला राजीनामा हा मुद्दा महत्वाचा ठरला आहे. त्यावरुनच शिदे-फडणवीस सरकारकडून जोरदार टीका केली जात आहे. त्याचबरोबर भाजप (BJP)नेत्यांनीही याच मुद्द्यावरुन उद्धव ठाकरेंना लक्ष्य केलं आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ज्यांनी रणांगण सोडलं त्यांच्यामागे सर्वोच्च न्यायालय देखील उभं राहू शकत नाही अशी घणाघाती टीका यावेळी भाजपचे खासदार अनिल बोंडे (Anil Bonde)यांनी उद्धव ठाकरेंवर केली आहे. त्यांनी अमरावतीमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला.

फडणवीसांच्या कपटकारस्थानावर आज शिक्कामोर्तब; सुषमा अंधारेंचा घणाघात

खासदार अनिल बोंडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरुन उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की, ज्यांनी रणांगण सोडलं त्यांच्या मागे सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा उभं राहू शकत नाही. हे दाखवून दिलं आहे की, तुम्ही युद्धाला सामोरे न जाता आधीच जर राजीनामा द्यायला पाठीमागे जाल तर तुम्हाला जनताही वाचवू शकत नाही आणि न्यायालयसुद्धा वाचवू शकत नाही. तुम्ही आधीपासूनच पराभव मान्य केला होता, अशी खोचक टीका भाजपचे खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी उद्धव ठाकरेंवर केली.

ठाकरेंच्या राजीनाम्यावरील पृथ्वीराज चव्हाणांचं भाकित अखेर खरं ठरलं!

खासदार बोंडे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळाला आहे. सरकारला कोणताही धोका नसून एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री राहतील आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राहतील. जी प्रगती आठ महिन्यापासून सुरू होती, त्याला कोणी खीळ घालू शकणार नाही असाही घणाघात यावेळी खासदार बोंडे यांनी केला आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल खासदार बोंडे म्हणाले की, राज्यपालांनी त्या परिस्थितीमध्ये राज्याच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे विश्लेषण होणार आहे. त्या वेळेला राज्य अस्थीर होऊ नये, यासाठी त्यांनी तो निर्णय घेतला असेल, असे म्हणत यावेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयाचं समर्थन केल्याचं पाहायला मिळत आहे.