कसबा पेठ (Kasaba Peth assembly constituency) विधानसभा मतदारसंघ म्हणजे भाजपसाठी भळभळती जखमचं. दीड वर्षापूर्वीच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने रवींद्र धंगेकर (Ravindra Dhangekar) यांच्या रूपात ही जखम भाजपला (BJP) दिली होती. तब्बल तीस वर्ष भाजपकडे एक हाती असलेला कसबा धंगेकर यांनी जवळपास 11 हजार मतांनी ताब्यात घेतला. या चमत्काराच्या जोरावर धंगेकर यांनी लोकसभा निवडणूकही लढवली. पण लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपचे उमेदवार मुरलीधर मोहोळ यांनी आम्ही कसब्यातून सुद्धा लीड घेऊ असं छातीठोकपणे सांगितलं होतं.
निवडणुकीचा निकाल लागला तेव्हा मोहोळ यांनी आपले शब्द खरे करून दाखवले होते. निकालात भाजपने जवळपास 14 हजारांची आघाडी घेतली होती. या आघाडीमुळे भाजपला जेवढा आनंद पुण्याची जागा जिंकलाच झाला तेवढाच आनंद कसब्यातील लिडचाही झाला. दीड वर्षात बदललेल्या या चित्राने आता आगामी विधानसभेला कोण बाजी मारणार याबाबतच्या चर्चांना पेठांमध्ये सुरुवात झाली आहे. (BJP’s Hemant Rasane may be in the fray against Congress’ Ravindra Dhangekar in Kasba Peth assembly constituency)
कसबा पेठ म्हणजे भाजपचा बालेकिल्ला. पेठांमध्ये पसरलेल्या या मतदारसंघावर मागच्या 28 वर्षांपासून भाजपने एकहाती वर्चस्व गाजवले. 1995 पासून 2019 पर्यंत गिरीश बापट आणि 2019 मध्ये मुक्ता टिळक हे या मतदारसंघातून निवडून गेले. परंतु, २०२३मध्ये टिळक यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेवरील पोटनिवडणूक अवघ्या राज्याचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली. भाजपने पुणे महापालिकेचे स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष हेमंत रासने यांना रिंगणात उतरवले तर, काँग्रेसकडून माजी नगरसेवक रवींद्र धंगेकर यांना उमेदवारी देण्यात आली. भाजपने पोटनिवडणूक प्रतिष्ठेची करूनही धंगेकर यांनी विजय मिळवला.
या विजयापासून रवींद्र धंगेकर यांनी पद्धतशीरपणे स्वत:ला चर्चेत ठेवले. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी मुरलीधर मोहोळ यांना चांगली टक्कर दिली. गिरीश बापट हे 2019 मध्ये सव्वातीन लाख मतांच्या मताधिक्याने निवडून आले होते. यंदा मोहोळ यांचे लीड थेट दीड लाखांवर आले. मात्र, त्यानंतरही पुणे ड्रग्ज प्रकरण, पोर्श अपघात, ससून हॉस्पिटलच्या निमित्ताने आंदोलने करत धंगेकरांनी आपले आव्हान कायम ठेवले. त्यामुळे मोहोळ यांनी कसब्यात लिड घेतले असले तरीही भाजप निवांत झाल्याचे दिसत नाही.
धंगेकर यांच्याविरोधात कोणाला उभे करायचे, हाच तिढा भाजपला सोडावा लागणार आहे. या मतदारसंघात भाजपमधून तीन दावेदार असून त्यापैकी उमेदवारी कोणाला मिळते, यावर निवडणुकीची गणिते ठरू शकतील. गेल्या निवडणुकीत टिळक यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला उमेदवारी न देता भाजपने रासने यांना रिंगणात उतरवले. त्यावेळी टिळक कुटुंबीयांना डावलणे भाजपला महागात पडले होते. मात्र, आता पुन्हा टिळक यांचे चिरंजीव कुणाल हे स्पर्धेत उतरले आहेत.
त्यातच गिरीश बापट यांच्या स्नुषा स्वरदा बापट याही उमेदवारीसाठी इच्छुक आहेत. लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जाहीर सभा पुण्यात झाली. त्या सभेच्या सूत्रसंचालनाची जबाबदारी बापट यांच्या स्नुषा स्वरदा यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. त्यामुळे गिरीश बापट यांचा वारसा स्वरदा यांच्याकडे दिला जाण्याची चर्चा सुरू झाली. त्या सांगली महापालिकेच्या माजी नगरसेविकाही राहिल्या आहेत. त्यामुळे या दोन कुटुंबांपैकी कोणाकडे कसब्याचे तिकीट सोपवायचे, हा पेच भाजपपुढे आहे.
गतवेळी धंगेकर यांना फाईट दिलेल्या रासने यांनीही पुन्हा उमेदवारी मिळेल, या आशेने आधीपासूनच तयारी सुरू केली आहे. शहराध्यक्ष धीरज घाटे आणि स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष गणेश बिडकर यांनाही चमत्काराची आशा आहे. पण स्वरदा बापट, कुणाल टिळक आणि रासने या तिघांपैकीच एकाचे नाव अंतिम होऊ शकते. मात्र कसबा जिंकण्यासाठी व्यूहरचना करण्याआधी भाजपला यापैकी एकाची उमेदवारी निश्चित करावी लागणार आहे.
दुसऱ्या बाजूला विद्यामान आमदार रवींद्र धंगेकर यांची काँग्रेसकडून उमेदवारी पक्की मानली जाते. मात्र, त्यांना काँग्रेसमधूनच विरोधाला समोर जावं लागू शकतं. शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे आणि माजी महापौर कमल व्यवहारे हे दोन्ही इच्छुक काँग्रेसकडून फिल्डिंग लावून आहेत. व्यवहारे यांनी तर वेळप्रसंगी अपक्ष लढण्याचीही तयारी सुरू केली आहे. धंगेकर यांना विरोध असण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पक्षासोबत नसणे. पुणे काँग्रेसच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांचा धंगेकर यांच्यावर आक्षेप आहे. आमदार झाल्यापासूनच त्यांनी पक्षाला बाजूला ठेवून स्वतःची प्रतिमा उंचावण्यातच धन्यता मानल्याचे बोलले जाते.
लोकसभेलाही त्यांनी पक्षाला बाजूला ठेवून पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना बाजूला ठेवून स्वतःच्याच प्रतिमेवर निवडणूक लढवायचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला होता. याबाबत त्यांच्याविरुद्ध प्रदेशाध्यक्ष नाना पटेल यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आली होती. यानंतर पटोले यांनी अहवाल मागून पुणे काँग्रेसची स्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. या अहवालावर अद्याप नेमकी काय कारवाई झाली. हे आता येणारा विधानसभेतकाँग्रेस कडून कोणाला उमेदवारी मिळते यातूनच समजून येईल.
