मुंबई : देशाचे मध्यवर्ती ठिकाण आणि महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूरमधून काल (गुरुवारी) काँग्रेसने लोकसभेचे रणशिंग फुंकले. इथल्या दिघोरी नाक्याजवळील मैदानावर काँग्रेसच्या स्थापना दिनानिमित्त जाहीर सभा पार पडली. यानंतर आता पुढील महिन्यापासून राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भारत जोडो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) अर्था भारत न्याय यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्यावर रवाना होणार आहेत. 14 जानेवारीला मणिपूरपासून सुरुवात करत ते 20 मार्चला मुंबईत पोहचणार आहेत. मुंबईत इंडिया आघाडीतील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये भव्य सांगता सभा पार पडणार आहे.
ईशान्य ते पश्चिम भारत अशा भागाला जोडणारी ही यात्रा 6,200 किलोमीटरची असणार आहे. देशातील मणिपूर, नागालँड, आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्र अशा 14 राज्यांमधून आणि 85 जिल्ह्यांतून ही यात्रा मार्गक्रमण करणार आहे. या यात्रेच्या नावासोबतच प्रकारातही बदल करण्यात आला आहे. गतवेळची भारत जोडो यात्रा पायी होती. मात्र ‘भारत न्याय यात्रा’ ही बस आणि पायी अशा दोन्ही स्वरुपातील यात्रा असणार आहे.
एका बाजूला काँग्रेसने हे यात्रेचे मेगा प्लॅनिंग केलेले असतानाच भाजपच्या गोटात मात्र काहीसे चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. काँग्रेसने या यात्रेचा जो मार्ग निवडला आहे तो अत्यंत विचारपूर्वक निवडला असल्याचे दिसून येत आहे. भारत न्याय यात्रा मार्गक्रमण करणारा भाग हा भाजपचा स्ट्राँग बेल्ट समजला जातो. याच 14 राज्यांमधील भाजप आणि मित्रपक्षाने जिंकलेल्या एकूण 282 जागांवर राहुल गांधी यांचे लक्ष्य असणार आहे. त्याचमुळे ही यात्रा भाजपला आणि त्यातही मोदी सरकारला जड जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.
गतवर्षी राहुल गांधी यांची कन्याकुमारी ते काश्मीरपर्यंतची भारत जोडो यात्रा संपन्न झाली. 136 दिवसांत काँग्रेसची भारत जोडो यात्रा 12 राज्यांतील 75 जिल्हे आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांतून गेली होती. या यात्रेचा उद्देश भारताला एकसंध करण्याबरोबरच देशाला बळकट करणे हा असल्याचे काँग्रेसने म्हटले होते. ही यात्रा 7 सप्टेंबर 2022 रोजी कन्याकुमारी येथून सुरू झाली आणि सुमारे 4000 हुन अधिक किलोमीटरचे अंतर कापून 136 दिवसांनी काश्मीरमध्ये सांगता झाली होती.
मागील काही दशकांतील ही सर्वात मोठी पदयात्रा ठरली होती. या यात्रेचा काँग्रेसला दक्षिण भारतात चांगलाच राजकीय फायदा झाला. कर्नाटक आणि तेलंगणाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने घवघवीत यश मिळविले. शिवाय राहुल गांधी यांची एक गंभीर नेता अशी प्रतिमा निर्माण झाली. विरोधकांनी निर्माण केलेल्या ‘पप्पू’च्या प्रतिमेतून ते बाहेर पडण्यात यशस्वी झाल्याचे बोलले गेले. त्यानंतर आता आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेस या यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात करणार आहे.
काँग्रेसची ही ‘भारत न्याय यात्रा’ मणिपूर, नागालँड, आसाम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात मार्गे महाराष्ट्रात पोहोचणार आहे. या 14 राज्यांमध्ये लोकसभेच्या एकूण 355 जागा आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांवर नजर टाकल्यास या 355 जागांपैकी भाजपने स्वबळावर 237 जागा जिंकण्यात यश मिळविले होते. तर भाजपच्या मित्रपक्षांना 45 जागा मिळाल्या होत्या. अशा भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीएने एकूण 282 जागा जिंकल्या होत्या. याच जोरावर भाजपने सत्ता स्थापन केली. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसला या पट्ट्यात केवळ 14 जागा मिळविण्यात यश आले होते. तर 59 जागा विरोधातील प्रादेशिक पक्षांना गेल्या होत्या.
दिल्लीपर्यंतची वाट गाठण्यासाठी काँग्रेसला ही यात्रा म्हणजे एक मोठी संधी असणार आहे. यासाठी राहुल गांधी आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय आणि राजकीय न्याय हे तीन उद्दिष्ट्ये ठरवली आहेत. त्यामागे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये ओबीसी राजकारणाचे वर्चस्व आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी जात जनगणना करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली आहे, तर उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रातही तशी मागणी होत आहे. उत्तर भारतातील जातीय राजकारण लक्षात घेऊन काँग्रेसने राहुल गांधी यांच्या मणिपूर ते महाराष्ट्र या प्रवासाला भारत न्याय यात्रा असे नाव दिले आहे.
पंतप्रधान मोदींचा चेहरा पुढे करून भाजपने ओबीसी व्होट बँकेवर मजबूत पकड मिळवली आहे. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयात ओबीसी मतदारांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ओबीसी मतांची ताकद पाहून विरोधकही आता भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी सामाजिक न्यायाच्या अजेंड्यावर भर देताना दिसून येत आहेत. याशिवाय काँग्रेस विरोधी आघाडी इंडियासोबत निवडणूक लढवत आहे. त्यामुळे भाजपसाठी तगडे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे आता आगामी काळात देशभरातील लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक प्रचार कसा हाताळता येईल? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.