भाजपच्या आमदार-खासदारांना एक न्याय व विरोधकांना दुसरा न्याय का? अतुल लोंढेंचा सवाल

मुंबई : भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) आमदार-खासदारांना अपात्र ठरवण्याची वेळ येते तेव्हा सर्व कायद्यांच्या पळवाटा व सत्तेचा गैरवापर करून त्यांना वाचवलं जातं. कायद्यापेक्षा कोणी मोठा नाही, पण सत्ताधारी भाजपच्या आमदार-खासदारांना वेगळा आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना वेगळा न्याय अशी पध्दत रूढ झालेली दिसत आहे. माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्याबाबत न्यायालयाने जे आदेश दिलेत, त्याचा सन्मानच आहे. पण त्यांची आमदारकी एवढ्या तातडीने रदद् करण्याची गरज होती का, असा सवाल कॉंग्रेचे प्रवक्ते अतुल लोंढे (Atul Londhe) यांनी केला.

Lok Sabha Election 2024 : राज्यात भाजपला फटका? कोणाला किती जागा मिळणार?

सुनील केदार यांची आमदारकीर रद्द झाली त्यावर बोलतांना लोंढे म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आणि खासदार एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाने दोषी ठरवले तर अपील करण्याची संधी दिली जाते. सत्ताधारी पक्ष भाजप त्यांना वाचवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करतो. पण, तोच न्याय काँग्रेसच्या आमदार, खासदारांना आणि विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी दिला जात नाही. त्यांना अपील करण्याची संधीही दिली जात नाही. खासदार राहुल गांधींना खोट्या प्रकणात दोषी ठरवताच २४ तासात त्यांची खासदारकी रद्द करून सरकारी निवासस्थानही सोडण्यास भाग पाडले. सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांची खासदारकी बहाल केली, असं लोंढे म्हणाले.

Sanjay Singh यांची हकालपट्टी केली; कुस्तीपटूंसमोर सरकार झुकलं, पण कारणं वेगळीच.. 

मुझफ्फरनगरचे भाजप आमदार विक्रम सैनी आणि खासदार कांकरिया यांच्यावर अशी तात्काळ कारवाई झाली नाही. पण, र काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांच्यावर तात्काळ कारवाई करून त्याची आमदारकी रद्द करण्यात आली. विरोधी पक्षांच्या आमदार-खासदारांसाठी एक कायदा आणि सत्ताधारी भाजपसाठी वेगळा कायदा करणं योग्य नाही. संसदीय प्रक्रियेत याचा विचार व्हायला हवा, असं लोंढे म्हणाले.

आमदार अपात्रतेचे प्रकरण गेल्या नऊ महिन्यांपासून विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुरू आहे, मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत गंभीर ताशेरे ओढले तरीही अजून ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. असंसदीय मार्गाने मिळवलेली सत्ता टिकवण्यासाठी पळवाटांचा आधार घेतला जात आहे. सुनील केदार यांच्याबाबतीत मात्र, कोणताही विलंब न लावता सर्व प्रक्रिया राबवली गेली, असं लोंढे म्हणाले.