Ajit Pawar Speak on Kunbi Cetificate : मराठा आरक्षणावरुन मराठा बांधव आणि राज्य सरकारमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरु असतानाच आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी एक मोठं विधान केलं आहे. हिवाळी अधिवेशनानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मी कुणबी दाखला घेणार नसल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. अजितदादांच्या विधानामुळे राज्यातील मराठा बांधवांमध्ये एकच चर्चा सुरु झाली आहे.
‘हिरे उद्योग सुरतला’फडणवीसांनी खरं काय ते सांगून टाकलं; म्हणाले, ‘ही माहिती..,’
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना तुम्ही कुणबी दाखला घेणार का? असा सवाल विचारण्यात आला होता. त्यावर बोलताना चव्हाणांनी स्पष्टपणे नकार देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला तर मी घेणार असल्याचं चव्हाणांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर माध्यमांकडून अजितदादांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना हा सवाल विचारण्यात आला होता.
मोठी बातमी! वडगाव गुप्ता येथील शासकीय जमीन MIDCकडे वर्ग करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कुणबी प्रमाणपत्र घेणार का? असं माध्यमांतून विचारण्यात आलं होतं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनीही उत्तर दिलं आहे. मुख्यमंत्री हा सर्व समाजाला असतो, मी माझी भूमिका मांडलेली आहे. माझ्याकडे मराठा म्हणून दाखला असल्याचं मिश्किल अंदाजात मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले आहेत.
तर अजिदादा म्हणाले मी कुणबी दाखला घेणार नाही. राज्यातील मराठा समाजातील गरीबांना कुणबी दाखले मिळावेत. आम्हाला कुणबी दाखल मिळण्यापेक्षा राज्यातील गरीब मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी हे सरकार कटीबद्ध असल्याचं अजित पवार यांनी ठामपणे सांगितलं आहे.
राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन वादंग पेटल्याची परिस्थिती आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिलं पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी लावून धरली आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या शिंदे समितीनेही आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार असल्याची आशा होती. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा आरक्षणासाठी फेब्रूवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलवणार असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र, मनोज जरांगे यांनी यांनी 24 डिसेंबरच्या अल्टिमेटमवर ठाम असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षण 24 डिसेंबरपर्यंत मिळणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
