Eknath Shinde on Uddhav Thackeray : शासन आपल्या दारी या योजनेला जनतेचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, विरोधकांकडून कायम या योजनेची खिल्ली उडवली जाते. काही दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी या योजनेवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर (Eknath Shinde) टीका केली होती. तर दोन दिवसांपूर्वी उबाठाचे नेते भास्कर जाधव यांनीही ही योजना जुनीच आहे, तुमचे शासन आताच सत्तेवर आले, अशी टीका केली होती. दरम्यान, आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी त्यांच्या टीकेचा जोरदार समाचार घेतला. (Eknath Shinde on Uddhav Thackeray and bhaskar jadhao over shasan aaplya dari in vidhasabha)
आज विधीमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, काही काळापूर्वीही योजना होत्या, पण त्यासाठी खूप फेऱ्या माराव्या लागायच्या. एवढी कटकट होती आणि एवढे खेटे घ्यावे लागायचे की, लोक ते काम सोडून द्यायये. कारण त्यावेळी शासन आपल्या दारी नाही, तर शासन आपल्या घरी होतं, असं म्हणत त्यांनी टोला लगावला.
शिंदे म्हणाले, भास्कर जाधवांच्या जिल्ह्यात १ लाख ६२ हजार ८४५ लाभार्थी आहेत. तर संपूर्ण राज्यात १ कोटी १३ लाख लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. हा माझा आकडा नाही. ही शासकीय आकडेवारी आहे. आता एकाच छताखाली सर्व योजना आणल्या आहेत. सरकार आता चांगलं काम करत आहेत. आधीच्या सरकारमध्ये हे काम होतं नव्हतं. अनिल देशमुखांनीही हा कार्यक्रम घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं.
शिंदे म्हणाले, शिक्षणाचा दर्जा घरसला, असं विरोधक बोलतात. २०२०-२०११, २१-२२ चा अहवाल पाहिला तर तेव्हा मुख्यमंत्री कोण होतं? या काळात शिक्षणाचा दर्जा घसरलाच. मात्र, केवळ शिक्षणाचा दर्जाच नाही तर गोष्टींचा दर्जा घसला. विचारांचा आम्ही दर्जा सुधरवण्याचं काम करतो. मविआतील चुका सुधारणार. त्यांना दोष देणार नाही तर ठोस काम करणार असल्याचंही शिंदेंनी सांगितलं.
ते म्हणाले गरजू आणि गरीबांना सरकारी रुग्णालयात मोफत उपचार दिले जाणार आहेत. सीएम केअर फंडातून मविआच्या काळात केवळ अडीच कोटीचं वाटप केलं. मात्र आपल्या सरकारने १०० कोटी रुपये गरजू रूग्णांना दिले. आता येत्या काळात ३० हजार शिक्षकांच्या भरती केल्या जाणार आहेत. अनेक शाळांत संगणक प्रयोगशाळा स्थापन केली. ३६ लाख मुलांना मोफत गणवेश, शुज दिले. १५२५ शाळातं डिजिटल लायब्ररी तयार केली. भाषा व गणित विषयांचे साहित्य पुरवलं. शेतकऱ्यांसाठीही अनेक निर्णय घेतले. साखर उद्योग अडचणीत येऊ नये म्हणून अमित शाहांनी १० हजार कोटींचा इनकम टॅक्स माफ करण्याच निर्णय घेतला. १२०० कोटी रुपयांची सबसिडी उद्योगजकांसाठी दिली. सोलार प्रकल्पासाठी सरकार जी जमीन अधिग्रहण करणार आहे.त्या जमीनाला चांगले भाव देणार. ग्रीन हायड्रोजन पॉलिसी जाहीर करणार महाराष्ट्र पहिलं राज्य ठरल्याचं त्यांनी सांगितलं.