मुंबई : राज्यात आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी शिंदे सरकारने मंजुरी दिली आहे. आज (6 सप्टेंबर) पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अर्थात नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट काऊंन्सिलपेक्षा कमी व्याजदरात हे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या सहकारातील बड्या नेत्यांसाठी हा महत्वाचा निर्णय मानला जात आहे. (Government of Maharashtra has given approval to give loan from State Cooperative Bank to Cooperative Sugar Factories in financial difficulty)
आर्थिक अडचणीत असलेल्या काही सहकारी साखर काखान्यांना शेतकऱ्यांच्या ऊसाला दर देण्यासाठी निधीची चणचण भासत आहे. त्यामुळे आपल्या कारखान्यांना राज्य किंवा केंद्राच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज मिळावे यासाठी महाराष्ट्रातील डझनभर सहकारी साखर कारखान्यांशी संबंधित भाजप आणि राष्ट्रवादीमधील नेत्यांचे प्रयत्न होते. मात्र हे सहकारी साखर कारखाने कर्जासाठीच्या अटी-शर्ती पूर्ण करत नसल्याचा दावा करत एनसीडीसीने हा प्रस्ताव फेटाळला होता.
यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने कर्ज फेडीची हमी दिली. यानुसार या कारखान्यांना सरसकट मदत न करता नव्याने धोरण ठरवून त्यात बसणाऱ्या कारखान्यांनाच मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. तसंच सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार सहकार विभागाने पाठविलेल्या सहा कारखान्यांच्या 549 कोटी 54 लाख रुपयांच्या खेळत्या भांडवला साठीच्या कर्जाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.
यात केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, भाजप आमदार अभिमन्यू पवार या भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांना कर्ज मंजूर झाले होते. तर भाजप आणि राष्ट्रवादीमधील अन्य नेत्यांना वेटिंगवरतीच थांबावं लागलं होतं. आता या वेटिंगवरील नेत्यांनाही दिलासा मिळाला असून आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे.
