Gyanvapi-Kashi Vishwanath case: ज्ञानवापी मशीद आणि विश्वनाथ मंदिर वाद प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. ज्ञानवापी मशिदीत सर्वेक्षणादरम्यान सापडलेल्या कथित शिवलिंगाचे कार्बन डेटिंग करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हायकोर्टाने जिल्हा न्यायाधीशांचा आदेशही बाजूला ठेवला, ज्यात त्यांनी कार्बन डेटिंगची मागणी करणारा अर्ज फेटाळला होता. न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाला शिवलिंगचे विघटन न करता शास्त्रोक्त पद्धतीने परीक्षण करावे असे आदेश दिले आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एएसआयच्या अहवालाच्या आधारे कथित शिवलिंगाच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. वास्तविक, स्थिती कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे वाराणसीच्या अधीनस्थ न्यायालयाने कार्बन डेटिंग चाचणी घेण्यास नकार दिला होता, त्याला आव्हान देण्यात आले होते. दरम्यान हे शिवलिंग 16 मे 2022 रोजी ज्ञानवापी कॅम्पसमधील वुजुखानामध्ये सापडले होते.
प्रकरणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या 14 ऑक्टोबर 2022 च्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. याचिकाकर्त्या लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास आणि रेखा पाठक यांच्या वतीने ही दिवाणी पुनरावृत्ती दाखल करण्यात आली होती. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने ते मान्य करून हा निकाल दिला.
ठाकरे गटसह अनेक पक्षातले नेते मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात, मात्र नाव आत्ताच सांगणार…
एएसआयने सीलबंद लिफाफा दिला
सापडलेले कथित शिवलिंग किती जुने आहे, ते प्रत्यक्षात शिवलिंग आहे की आणखी काही, हे वैज्ञानिक सर्वेक्षणाद्वारे तपासावे लागेल. एएसआयने गुरुवारी सीलबंद कव्हरमध्ये आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. या याचिकेवर राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी आणि मुख्य स्थायी वकील बिपीन बिहारी पांडे यांनी बाजू मांडली. वकील हरिशंकर जैन आणि विष्णू शंकर जैन हे हिंदू बाजूने होते. तर ज्ञानवापी मशिदीच्या वतीने एसएफए नक्वी यांनी बाजू मांडली.
यापूर्वी 20 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला (एएसआय) विचारले होते की शिवलिंगाला इजा न करता कार्बन डेटिंग करता येईल का? याचिकाकर्ते अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन म्हणाले की, या तपासातून शिवलिंगाचे वय कळेल, परंतु अद्यापपर्यंत एएसआयने उच्च न्यायालयात कोणतेही उत्तर दाखल केलेले नाही.