Maratha Reservation : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मु्द्दा (Maratha Reservation) चांगलाच चर्चेत आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. त्यानंतर सरकारकडूनही कार्यवाही करण्यात येत आहे. यातच आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मिळालेलं आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात का टिकलं नाही असा मुद्दा पुढे येऊ लागला आहे. याच मुद्द्यावर आज आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधीत चांगलीच खडाजंगी झाली. पत्रकारांनी विचारेलल्या प्रश्नांनवर मंत्री सावंत संतापल्याचे दिसून आले. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं. ते हायकोर्टात टिकलं पण, महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण का टिकवता आलं नाही, असा सवाल संतापाच्या भरातच सावंत यांनी विचारला.
मंत्री सावंत यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी पत्रकारांनी त्यांना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर प्रश्न विचारला. सावंत म्हणाले, ‘आधी आरक्षण दिलं होतं पण आघाडी सरकारला ते टिकवता आलं नाही. मध्ये वर्ष दोन वर्ष कुणीच काही बोललं नाही आणि आता अचानक वादळ यावं या पद्धतीने हे सगळं चाललेलं आहे.’ यानंतर पत्रकारांनी त्यांना तुम्हीच मागे म्हणाला होतात की एक दोन दिवसात आरक्षण मिळेल असे विचारलं. त्यावर सावंत यांनी पत्रकारांना मध्येच थांबवले. ‘तुम्ही जे विचारता त्यात मी थोडी दुरुस्ती करतो. मी ज्यावेळी तुळजापूरला दर्शनासाठी गेलो होतो त्यावेळी मी असं म्हणालो होतो, की यावर दोन दिवसांत तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. माझं वाक्य तपासून पहा.’
कॅबिनेट बैठकीत एक-दोन मंत्री मार खातील; राऊतांनी सांगितलं मंत्रिमंडळातील इनसाईड गँगवॉर
..तर महाराष्ट्र पेटल्याशिवाय राहणार नाही
‘अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच मला प्रसारमाध्यमांनी विचारल्यानंतर मी स्पष्ट भूमिका घेतली होती की आरक्षणाच्या बाबतीत मराठ्यांची सहनशीलता जर कुणी तपासत असेल तर त्यांनी तपासू नये. लवकरात लवकर आरक्षण देण्याची भूमिका सरकारने घ्यावी. नाहीतर महाराष्ट्र पेटल्याशिवाय राहणार नाही’, असा इशारा मी सरकारला दिला होता.
‘मविआ’ला जाब कुणीच विचारत नाही
यानंतर पत्रकारांनी त्यांना 2024 पर्यंत आरक्षण मिळालं नाही तर तुम्ही राजीनामा द्याल असं बोलला होतात असं विचारलं. या प्रश्नावर मात्र सावंत यांचा पारा वाढला. ‘बघूना आता चाललंय ना. डिसेंबरचा अल्टिमेटम आहे. समजेल ना काय करायचं ते’ असे उत्तर त्यांनी दिले. दोन महिन्यांत आरक्षण मिळेल असे वाटते का? या 31 तारखेपर्यंत सरकार आरक्षण देईल का? असे प्रश्न विचारले. ‘जर तरच्या गोष्टींवर बोलायला मी काही भविष्यवेत्ता नाही. मी काही पंचांग घेऊन बसलेलो नाही’, असे सावंत यांनी म्हटल्यानंतर पत्रकारांनी त्यांना तुम्ही मंत्री आहात ना असे मध्येच विचारले.
‘जरी मंत्री असलो तरी हा लढा आहे. कायदेशीरही काही बाबी असतात. आज तुम्ही शासनाची इतकी दमछाक करता. आता आरक्षण द्या, कागदावर लिहून द्या म्हणता पण ते कायद्याने टिकलंही पाहिजे’ असे स्पष्ट करत ‘आधी फडणवीसांनी आरक्षण दिलं होतं त्यांनी ते आरक्षण हायकोर्टात टिकवलं पण, आघाडीच्या काळात सुप्रीम कोर्टात का टिकलं नाही याचा जाब महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना कुणीच विचारलेला नाही’, असे सावंत म्हणाले.
ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर अजितदादांना धक्का; राज्य सहकारी बँकेने महत्वकांक्षी योजना गुंडाळली
आघाडी सरकारला आरक्षण का टिकवता आलं नाही ?
‘मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण सुप्रीम कोर्टात का टिकलं नाही. आज ही वेळ परत का आली हा वेगळा मुद्दा आहे. माझी सगळ्या मीडियाला हात जोडून विनंती आहे तुम्ही पहिल्या भागाबद्दल का बोलत नाहीत?’ असा सवाल मंत्री सावंत यांनी केला. पत्रकारांनीही त्यांना तुम्हीही त्यावेळी सरकारचा भाग होतात असे म्हटले. ‘असेल, आधी माझं ऐकून घ्या. टिकलेलं आरक्षण का गेलं? का टिकवता आलं नाही त्या सरकारला? तत्कालीन सरकारला हे आरक्षण का टिकवता आलं नाही हा माझा प्रश्न आहे’, असे सावंत म्हणाले.
