नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं भवितव्य ठरवणारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी फ्रेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे.
92 नगरपरिषदांमध्ये सुद्धा ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होणार का? महानगरपालिका मधल्या प्रभाग पद्धतीच्या बदलांना मान्यता मिळणार का? या बाबतच्या याचिकांवर आज सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका नेमक्या कधी होणार याचे भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून आहे.
राज्यातील महापालिका प्रभाग रचनेतील बदल, थेट नगराध्यक्ष निवडीला आव्हान आणि निवडणुकीला स्थगिती दिलेल्या 92 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण या मुद्यावर न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
राज्यातील अनेक महापालिकांची मुदत संपल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. त्यांची सहा महिन्यांची मुदतही उलटून गेली आहे. तर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं भवितव्य ठरवणारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे.
